31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित शाळांमध्ये रुजू झालेल्या आणि पुढे शाळांना 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या राज्यातील हजारो शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने अत्यंत मोठा दिलासा दिला आहे. अशा शिक्षकांना 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1982' नुसार जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंदार देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी नियमानुसार सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या, तसेच शिक्षण विभागाची सेवा मान्यता असलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन नाकारणारा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा 6 ऑगस्ट 2025 चा आदेश न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्दबातल केला.
संबंधित शिक्षकांची याचिका मंजूर करत उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, शिक्षण विभाग व संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचे सर्व लाभ तात्काळ देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील अशाच स्थितीत असलेल्या हजारो शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनचा मार्ग मोकळा झाला असून शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.