पुणे : रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि बारामती या प्रादेशिक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व रुग्णवाहिकांसाठी सुधारित आणि प्रमाणित भाडेदर लागू करण्यात आले आहेत. हे नवीन दर तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.नवीन नियमांनुसार, रुग्णवाहिकेत रुग्ण बसल्यापासून ते रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवून परत येईपर्यंतचे अंतर आणि वेळ यासाठी हे दर आकारले जातील.
RTO ने रुग्णवाहिकेच्या प्रकारानुसार 5 वेगवेगळे गट करून दर निश्चित केले आहेत. यात इंधन, चालक, देखभाल यांचा समावेश आहे.
1. नॉन-AC मारुती व्हॅन
पहिले 25 कि.मी. किंवा 2 तासांसाठी: ₹700
यानंतर प्रति कि.मी.: ₹16
प्रति तास प्रतीक्षा शुल्क: ₹125
300 कि.मी. किंवा 1 दिवसासाठी: ₹4,000
फक्त वाहन भाडे: ₹1,000 प्रति दिवस
2. नॉन-AC मारुती ईको / टाटा मॅजिक
पहिले 25 कि.मी. किंवा 2 तासांसाठी: ₹900
यानंतर प्रति कि.मी.: ₹17
प्रति तास प्रतीक्षा शुल्क: ₹125
300 कि.मी. किंवा 1 दिवसासाठी: ₹4,500
फक्त वाहन भाडे: ₹1,200 प्रति दिवस
3. नॉन-AC महिंद्रा बोलेरो / फोर्स क्रूझर
पहिले 25 कि.मी. किंवा 2 तासांसाठी: ₹1,200
यानंतर प्रति कि.मी.: ₹18
प्रति तास प्रतीक्षा शुल्क: ₹150
300 कि.मी. किंवा 1 दिवसासाठी: ₹5,000
फक्त वाहन भाडे: ₹1,500* प्रति दिवस
4. नॉन-AC फोर्स टेम्पो ट्रॅव्हलर
पहिले 25 कि.मी. किंवा 2 तासांसाठी: ₹1,500
यानंतर प्रति कि.मी.: ₹22
प्रति तास प्रतीक्षा शुल्क: ₹175
300 कि.मी. किंवा 1 दिवसासाठी: ₹7,000
फक्त वाहन भाडे: ₹2,000 प्रति दिवस
5. AC ICU फोर्स टेम्पो ट्रॅव्हलर
पहिले 25 कि.मी. किंवा 2 तासांसाठी: ₹2,500
यानंतर प्रति कि.मी.: ₹30
प्रति तास प्रतीक्षा शुल्क: ₹250
300 कि.मी. किंवा 1 दिवसासाठी: ₹10,000
फक्त वाहन भाडे: ₹4,000 प्रति दिवस
नियम न पाळल्यास होणार कडक कारवाई. निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा जास्त पैसे आकारणाऱ्या रुग्णवाहिका चालक आणि मालकांवर RTO कडून कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
- पहिल्या गुन्ह्यासाठी: ₹5,000 दंड
- दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी: ₹10,000 दंड
- तिसऱ्या आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी: ₹20,000 दंड
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, रुग्णवाहिका बुक करताना या अधिकृत दरपत्रकाची मागणी करावी. कोणीही जास्तीचे पैसे मागत असल्यास त्याची तक्रार तात्काळ RTO कार्यालयात करावी. या निर्णयामुळे रुग्णवाहिकांच्या नावाने होणारी मनमानी आणि आर्थिक शोषणाला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.