अर्थकारण : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्जासंबंधी नवीन नियम लागू केले आहेत. हे नियम 1 जानेवारी 2026 पासून आणि काही नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे पण त्याच वेळी कर्ज मिळणे काही लोकांसाठी कठीण झाले आहे.
कोणाला कर्ज मिळणार नाही.
RBI ने अनसिक्योर्ड लोन म्हणजेच विना तारण कर्जावर रिस्क वेट 125 टक्के केले आहे. याचा अर्थ बँकेला 100 रुपये कर्ज देताना स्वतःकडे जास्त पैसे राखीव ठेवावे लागणार आहेत. त्यामुळे बँका आता पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्ड लोन देताना जास्त काळजी घेत आहेत. ज्यांचा सिबिल स्कोअर 750 पेक्षा कमी आहे, ज्यांचे आधीच अनेक कर्ज चालू आहेत आणि ज्यांचा उत्पन्न आणि कर्जाचा रेशो जास्त आहे अशा लोकांचे कर्जाचे अर्ज आता रिजेक्ट होण्याची शक्यता जास्त आहे. डिजिटल लेंडिंग अॅपमधून कर्ज घेणाऱ्यांसाठीही नियम कडक झाले आहेत. 15 जून 2025 नंतर RBI च्या व्हेरिफाईड लिस्टमध्ये नसलेल्या कोणत्याही अॅपकडून कर्ज घेता येणार नाही. असे अॅप बेकायदेशीर मानले जातील.
नवीन नियमांमध्ये काय आहे.
पहिला मोठा बदल म्हणजे कोणतेही बँक फ्लोटिंग रेट असलेल्या होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन आणि एज्युकेशन लोनवर फोरक्लोजर चार्ज किंवा प्रीपेमेंट पेनल्टी घेऊ शकणार नाही. 1 जानेवारी 2026 पासून घेतलेल्या किंवा रिन्यू केलेल्या कर्जावर हा नियम लागू आहे.
दुसरा बदल म्हणजे क्रेडिट स्कोअर आता दर आठवड्याला अपडेट होणार आहे. आधी महिन्यातून एकदा अपडेट होत होता. हा नियम 1 जुलै 2026 पासून पूर्णपणे लागू होईल. त्यामुळे तुम्ही EMI चुकवली तर लगेच तुमचा स्कोअर खाली येईल आणि वेळेवर भरली तर लगेच वाढेल.
तिसरा बदल म्हणजे कर्ज देताना बँकेला Key Fact Statement देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये व्याजदर, सर्व फी, चार्जेस स्पष्ट लिहिलेले असतील. तसेच पेनल चार्जेस आता चक्रवाढ पद्धतीने लावता येणार नाहीत, फक्त फ्लॅट चार्ज लावता येईल.
अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी तर RBI ने अनसिक्योर्ड लोनची मर्यादा एकूण कर्जाच्या 20 टक्के केली आहे आणि वैयक्तिक अनसिक्योर्ड लोन 5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत मर्यादित केले आहे.
तुम्ही काय करावे.
जर तुम्हाला भविष्यात कर्ज हवे असेल तर तुमचा सिबिल स्कोअर 750 च्या वर ठेवा. सर्व EMI वेळेवर भरा. एकाच वेळी अनेक ठिकाणी कर्जासाठी अर्ज करू नका. आणि फक्त RBI लिस्टेड बँक आणि अॅपमधूनच कर्ज घ्या.