पुणे : शिरूर तालुक्याच्या अर्थचक्राचा कणा असलेला रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. कारखाना सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या कर्जाच्या प्रस्तावातील त्रुटी तातडीने दुरुस्त करून तो पुन्हा NSDC कडे सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. गेल्या तीन गळीत हंगामांपासून बंद असलेल्या या कारखान्यामुळे 19 हजार सभासद शेतकरी, कामगार आणि परिसरातील हजारो कुटुंबांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कारखाना तातडीने सुरू करण्यावर शासनाचा भर आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या महत्वाच्या बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, शिरूरचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके, सहकार आयुक्त दिपक तावरे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्यासह उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख आणि कारखान्याचे संचालक व स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
1. NSDC कडे नव्याने प्रस्ताव द्या
कारखान्याला अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी NSDC कडे आधी प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र त्यात काही त्रुटी असल्याने तो परत आला आहे. त्या सर्व त्रुटी त्वरित पूर्ण करून सुधारित आणि भक्कम कर्ज मागणीचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले.
2. कारखान्याचे महत्व अधोरेखित
उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या, घोडगंगा कारखाना म्हणजे केवळ साखर कारखाना नाही. शिरूर तालुक्यातील 98 गावांचा यात समावेश आहे. कारखाना सुरू झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल. तसेच कारखान्यावरील कामगार, ऊस तोडणी कामगार, वाहतूकदार आणि लघुउद्योजकांना रोजगार उपलब्ध होईल. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल.
3. तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश
कारखाना सुरू करण्यासाठी आणखी कोणत्या परवानग्या, निधी आणि यंत्रणा लागणार आहेत याचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि कारखाना व्यवस्थापनाची तातडीने संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
गेल्या तीन वर्षांपासून कारखाना बंद असल्याने शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ऊस गाळपासाठी लांब जावे लागत होते. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला होता. आता शासनाने या प्रकरणात लक्ष घातल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी घोडगंगा कारखाना सुरू करणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. प्रस्तावातील प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून कारखाना पुन्हा कार्यान्वित केला जाईल.