पुणे: पुण्यातील एस. एम. जोशी रस्त्यावर एमपीएससीच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले धरणे आंदोलन अखेर ११ व्या दिवशी यशस्वीरीत्या मागे घेण्यात आले आहे. एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणावी, विविध परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनाला राजकीय वर्तुळातूनही मोठा पाठिंबा मिळाला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार तसेच काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत पतंगराव कदम यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला होता.
तब्बल ११ दिवस चाललेल्या या आंदोलनाची दखल शेवटी राज्य सरकारला घ्यावी लागली. राज्य सरकारच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी गुरुवारी पुणे येथील आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी शासनाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करताना जाहीर केले की, विद्यार्थ्यांच्या सर्व तक्रारींची आणि आयोगाच्या एकूण कारभाराची सखोल व पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. या चौकशी समितीच्या सचिवपदी प्रशासकीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव असणारे कडक व धडाडीचे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची निवड करण्यात आली आहे.
मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी यासंदर्भात घोषणा करताना सांगितले की, "चौकशी प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष आणि निष्पक्षपाती वातावरणात पार पडावी यासाठी विवेक भिमनवार हे चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत रजेवर जाणार आहेत" सुरुवातीला आंदोलक विद्यार्थी भिमनवार यांच्या थेट राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम राहिले होते. मात्र, राज्य सरकारने घेतलेली कठोर भूमिका, स्थापन केलेली चौकशी समिती आणि तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवलेली सचिवपदाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे समाधान व्यक्त करत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
तुकाराम मुंढे यांची चौकशी समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती झाल्यामुळे संपूर्ण चौकशी निष्पक्ष पद्धतीने होईल, असा विश्वास आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे. चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. या आश्वासनानंतर आणि विवेक भिमनवार यांच्यावरील कारवाईनंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आपले ११ दिवसांचे उपोषण व आंदोलन अधिकृतपणे मागे घेण्याची घोषणा केली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या ११ दिवसांपासून पुणे शहरात निर्माण झालेला तणाव निवळला असून राज्यभरातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता सर्वांचे लक्ष तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीच्या अहवालाकडे आणि आगामी काळात होणाऱ्या प्रशासकीय सुधारणांकडे लागले आहे.