विदेश : अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या हजारो भारतीयांसाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ग्रीन कार्ड देण्याच्या मुख्य प्रक्रियेवर बंदी घातली आहे.
काल 8 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेच्या कामगार विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी 8 मोठ्या IT कंपन्यांना PERM नावाच्या प्रोग्राममधून बाहेर काढले आहे. PERM म्हणजे Permanent Labor Certification. अमेरिकेत कायमचे राहण्यासाठी ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी हा पहिला आणि सगळ्यात महत्वाचा टप्पा असतो.
ज्या 8 कंपन्यांवर बंदी आली आहे त्यांची नावे आहेत: भारताच्या चार मोठ्या कंपन्या - TCS, Infosys, Wipro, HCLTech आणि इतर चार मोठ्या कंपन्या - Microsoft, Adobe, Cognizant आणि Capgemini.
या आठ कंपन्या आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन ग्रीन कार्डचे अर्ज करू शकणार नाहीत. ज्यांचे अर्ज आधीपासून पेंडिंग आहेत, ते अर्ज देखील आता थांबवले जाणार आहेत. म्हणजे या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रीन कार्डचे स्वप्न आता लांबणीवर पडले आहे.
याचा अर्थ H-1B व्हिसा बंद झाला का? नाही. अमेरिकेच्या कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की H-1B हा तात्पुरत्या कामासाठीचा व्हिसा आहे आणि त्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. हा निर्णय फक्त कायमस्वरूपी नागरिकत्व म्हणजेच ग्रीन कार्डसाठी आहे.
पण तरीही हा भारतीयांसाठी मोठा धक्का आहे कारण अमेरिकेत ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये सगळ्यात जास्त संख्या भारतीय IT कर्मचाऱ्यांची आहे. अनेक जण 5 ते 10 वर्षांपासून ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत.
भारतातून यावर प्रतिक्रिया आली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की हा निर्णय दोन्ही देशांच्या सामायिक उद्दिष्टांना मदत करणारा नाही. तर NASSCOM आणि G-Tech सारख्या IT संघटनांनी म्हटले आहे की आम्ही लवकरच भारत सरकार आणि अमेरिकेच्या दूतावासाशी याबाबत चर्चा करू.
या कंपन्यांवर हा आरोप आहे की त्यांनी अमेरिकन लोकांना नोकरी मिळत नाही असे खोटे दाखवून परदेशी लोकांना नोकरी दिली. याचीच चौकशी म्हणून हा निर्णय घेतला गेला आहे.