"मंत्रालय कँटीनमध्ये एकही कीटक नाही ?" मुंबई हायकोर्टाचा FDA ला खरपूस समाचार; 4 वाजेपर्यंत पुन्हा तपासणीचे आदेश - टॉप न्यूज मराठी

मुंबई : मंत्रालयातील अन्नसुरक्षा तपासणीवरून आज मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासन अर्थात FDA च्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नाही" हा FDA चा दावा ऐकून न्यायालयाने थेट कान उघाडणी केली.

न्यायालयात काय घडले?

1.  FDA चा दावा: हॉटेलचालकांनी FDA च्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकिलांनी सांगितले की, मंत्रालयातील उपहारगृहाची तपासणी केली असता तेथे कोणतेही कीटक आढळून आले नाहीत.

2.  हायकोर्टाचा सवाल: या दाव्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी आक्षेप घेतला. "एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही माशी किंवा झुरळ नाही, हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. फाईव्हस्टार हॉटेलमध्येही कीटक आढळतात, मग मंत्रालय एवढे स्वच्छ कसे?" असा थेट सवाल न्यायाधीशांनी केला.

3.  कठोर भूमिका: "आम्ही जर कठोर भूमिका घेतली तर चालेल का?" असा सवालच न्यायाधीशांनी FDA ला केला.

हायकोर्टाचे 3 महत्वाचे आदेश

न्यायालयाने तातडीने खालील आदेश दिले:

1.  तातडीची तपासणी: आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत 4 वकील आणि FDA च्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक मंत्रालयातील कँटीनची प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहे.

2.  व्हिडीओग्राफी बंधनकारक : संपूर्ण तपासणीची व्हिडीओग्राफी करून त्याचा अहवाल दुपारी 3 वाजताच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले.

3.  समान कारवाईचा आग्रह :  केवळ खासगी हॉटेल्सवरच कारवाई न करता शासकीय आस्थापनांचीही तितक्याच कडकपणे तपासणी झाली पाहिजे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.

दणका बसताच हालचालींना वेग

कोर्टाचे आदेश येताच मंत्रालयातील कँटीनमध्ये एकच खळबळ उडाली. अधिकाऱ्यांनी तातडीने स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. किचन, जेवणाचे टेबल, साठवणूक जागा सगळीकडे स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. कोणताही दोष आढळू नये यासाठी काळजी घेतली जात आहे.

पुढे काय?

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज दुपारी 3 वाजता होणार आहे. तोपर्यंत संयुक्त पथकाला तपासणी करून अहवाल आणि व्हिडीओ कोर्टात सादर करावे लागणार आहेत. FDA ने गेल्या दोन दिवसात राज्यभरात 1 कोटी रुपयांहून अधिक अन्नसामग्री जप्त केली आहे. मात्र "सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र" मोहिमेअंतर्गत शासकीय कँटीनला सूट दिली जाते का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. 

कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे आता मंत्रालयासह इतर सरकारी कार्यालयांतील कँटीनचीही तपासणी होण्याची शक्यता आहे.