पुणे : पुणे जिल्ह्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठा पुढाकार घेतला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 ऑक्टोबर रोजी चाकण येथे उद्योजकांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत रस्ते, वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
चाकण औद्योगिक क्षेत्र हे पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठे औद्योगिक केंद्र आहे. येथे दररोज चार ते पाच लाख कामगार, कर्मचारी आणि मालवाहतूक वाहनांची ये जा होते. त्यामुळे रस्ते आणि इतर सुविधांवर मोठा ताण येतो. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि उद्योजकांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.
78 किलोमीटर रस्त्यांचा एकात्मिक विकास
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे 78 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा एकत्रित विकास करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये रस्ते दुरुस्ती, पावसाळी पाण्याचा निचरा, पथदिवे, पदपथ, वाहनतळ आणि रस्ते सुरक्षेची कामे केली जाणार आहेत. नैसर्गिक नाले आणि ओढ्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाहतूक कोंडीवर उपाय
औद्योगिक क्षेत्रात वाहतूक कोंडी मोठी समस्या आहे. कंपन्या आपली वाहने सार्वजनिक रस्त्यावर उभी करतात. यावर उपाय म्हणून एमआयडीसीच्या वाहनतळांवर किंवा कंपनीच्या आवारात वाहने लावण्याच्या सूचना द्याव्यात असे सांगण्यात आले. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची माहिती पीएमपीएमएलला दिल्यास बस सेवेचे नियोजन करता येईल. कर्मचाऱ्यांच्या शिफ्टच्या वेळेत बदल केल्यास गर्दी कमी होईल. नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर उन्नत मार्गिकेमुळे वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे.
कामगारांसाठी निवास आणि पाणीपुरवठा
कामगारांसाठी वसतिगृहे आणि एक दोन खोल्यांची घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासोबत शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय आणि क्रीडांगणाचा विचार सुरू आहे. चाकणसाठी आवश्यक पाणीपुरवठा मंजूर झाला असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पुढील चार ते पाच महिन्यात काम सुरू करावे असे निर्देश आहेत. कचरा व्यवस्थापनासाठी एमआयडीसीने पीएमआरडीएला 36 एकर जमीन दिली आहे.
सुशोभीकरणात उद्योगांचा सहभाग
रस्त्याच्या दुभाजकांचे सुशोभीकरण, दिशादर्शक फलक, स्वच्छतागृहे, बसथांबे आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा बसवण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला.
या बैठकीला ब्रिजस्टोन इंडिया, स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन, मर्सिडीज बेंझ, महिंद्रा, एमआयडीसी, महावितरण, पीएमआरडीए, पोलीस विभाग, पीएमपीएमएल आणि इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.