महाराष्ट्र : महाराष्ट्रात यंदा मान्सूनने मोठी ओढ दिल्यामुळे राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 1 जून ते 17 सप्टेंबर या काळात राज्यात केवळ 768.5 मिमी पाऊस झाला आहे, तर सामान्य पाऊस 922.2 मिमी अपेक्षित होता. याचा अर्थ राज्यात सरासरी 17 टक्के पावसाची तूट आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी हवालदिल झाला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्याचा दौरा करून पाहणी केल्यानंतर आज अखेर राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर 1 अंतर्गत दुष्काळ जाहीर केला आहे.
यंदाच्या पावसाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विषम वितरण. काही जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला तर काही जिल्ह्यात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त तूट आहे. विभागनिहाय विचार केला तर मराठवाड्यात सर्वाधिक 38 टक्के तूट आहे. मराठवाड्यात सामान्य 574.3 मिमी पावसाच्या तुलनेत केवळ 356.8 मिमी पाऊस झाला. विदर्भात 25 टक्के तूट असून प्रत्यक्ष 669.1 मिमी पाऊस झाला आहे. कोकण गोवा विभागात 11 टक्के तर मध्य महाराष्ट्रात 6 टक्के तूट आहे.
जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली तर सर्वात भीषण परिस्थिती सोलापूर जिल्ह्यात आहे, तिथे 57 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. त्याखालोखाल बीड जिल्ह्यात 52 टक्के, हिंगोलीत 49 टक्के, जालना आणि धाराशिव मध्ये 46 टक्के, परभणीत 44 टक्के, अमरावतीत 41 टक्के, अहिल्यानगर मध्ये 42 टक्के, जालना 39 टक्के, अकोला 38 टक्के, नागपूर 36 टक्के, सिंधुदुर्ग 34 टक्के, चंद्रपूर 34 टक्के, अहिल्यानगर 31 टक्के, वाशीम 31 टक्के, नांदेड 32 टक्के, लातूर 37 टक्के, सांगली 24 टक्के, सातारा 23 टक्के आणि कोल्हापूर 11 टक्के अशी तूट आहे. याउलट नाशिकमध्ये 43 टक्के अधिक पाऊस, पुण्यात 31 टक्के अधिक, पालघरमध्ये 27 टक्के अधिक आणि सातारा घाटमाथ्यावर 33 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे, पण हा पाऊस फक्त घाटावर झाल्याने पूर्वेकडील तालुक्यांमध्ये अजूनही टंचाई आहे. ऑगस्ट महिन्यात तर मराठवाड्यात 69 टक्के आणि विदर्भात 61 टक्के तूट होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ जाहीर करताना शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या उपाययोजना एकाच वेळी जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीला स्थगिती, 7.5 हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीज बिल आधीच माफ असून त्यावरील क्षमतेच्या पंपांनाही बिलात सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नियम शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, टंचाई असलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य पुरवठा, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था, जलसंधारणाची मोठी कामे आणि पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे आधीच्या आदेशाप्रमाणे नियोजन सुरू ठेवणे या सर्व उपाययोजना लागू होणार आहेत, तसेच येत्या 5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे सुरू करून फोटो आणि जीपीएससह माहिती संकलित करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.