पुणे : राज्यात आमिष, धमकी किंवा फसवणुकीद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र धर्म रक्षा अधिनियम 2026 कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला नुकतीच मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने तो लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यात पहिला गुन्हा *पुण्याच्या खडक पोलीस स्टेशनमध्ये* नोंदवण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्रिटनमधून आलेल्या एका धार्मिक नेत्याने गुरुवार पेठेतील एका चर्चमध्ये प्रवचन दिले होते. या प्रवचनाद्वारे गोरगरीब आणि गरजू लोकांना प्रलोभने देऊन धर्म बदलण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी त्या ब्रिटिश नागरिकाविरुद्ध नव्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
हा कायदा प्रामुख्याने बळजबरी, आमिष किंवा चुकीची माहिती देऊन केलेले धर्मांतर थांबवण्यासाठी आणला आहे.
1. कठोर शिक्षा आणि जामीन नाही: या कायद्याअंतर्गत दोषी आढळल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल, त्यामुळे आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.
2. अल्पवयीन आणि SC-ST साठी विशेष तरतूद: जर धर्मांतर झालेली व्यक्ती अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीची असेल तर शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. पुन्हा असा गुन्हा केल्यास 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
3. लग्नासाठी धर्मांतरावर बंदी: केवळ विवाहासाठी धर्म बदलणे देखील या कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरेल. मात्र, अशा दांपत्याला होणाऱ्या मुलाला कायद्याने संरक्षण दिले आहे. अशा मुलाला आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म मानला जाईल आणि आई-वडिलांच्या संपत्तीत त्याला पूर्ण अधिकार राहील.
4. स्वेच्छेने धर्मांतराची प्रक्रिया: एखाद्या व्यक्तीला खरोखरच स्वेच्छेने धर्म बदलायचा असेल तर त्याला 60 दिवस आधी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना लेखी माहिती द्यावी लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा कोणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही, तर केवळ फसवणूक आणि प्रलोभनांद्वारे होणारे धर्मांतर रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे.