पुणे : व्याजाने पैसे देण्याचा कोणताही परवाना नसताना बनावट हवेली खत तयार करून 60 कोटी 78 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 28 ऑगस्ट 2024 रोजी घडलेल्या या प्रकारानंतर व्यावसायिक अमित गोयल यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
फिर्यादी अमित जयप्रकाश गोयल (वय 44, रा. सन्माह कॉम्प्लेक्स, बंडगार्डन रोड, पुणे) हे पुण्यातील व्यावसायिक आहेत. त्यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार विजय तुकाराम रौंदळ (वय 75, रा. मेंडलेन सोसायटी, पल्लवी फार्म, बाणेर रोड), अभि विजय रौंदळ (वय 33, रा. तिथे टॉवर्स, बाणेर), देवेंद्र ललितकुमार शहा (रा. गंगा टेरेस, मुंबई रोड), उंमेशनी एम. दाभोईवाला (रा. श्रीनाथ, नाशिक) यांनी संगनमताने हा प्रकार केला. असे म्हंटले आहे. संबंधितांकडे व्याजाने पैसे देण्याचा वैध परवाना नसताना त्यांनी गोयल यांच्याकडे 40 लाख रुपयांवर 2% टक्के दराने वार्षिक व्याजाने फिर्यादी यांच्याकडून गोपाळ गॅस इन्स्ट या कंपनीला दिली होती. त्या बदल्यात फिर्यादी यांच्या कचेरीचा 6082 चौ. मीटर क्षेत्राचा साठ खत दस्त आरोपींच्या नावे लिहून घेतला होता. नंतर विजय रौंदळ यांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून दरमहा 4.18 टक्के म्हणजे वार्षिक 49.92 टक्के प्रमाणे एकूण 60 कोटी 78 लाख रुपयांची खंडणी बेकायदेशीरपणे मागितली.
या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, खंडणी, फसवणूक आणि मिळकत हडप करण्याच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे तयार करणे आदी कलमांतर्गत हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. फिर्यादी यांनी मिळकतीचे लेटर ऑफ इंटेंट, टर्म शीट तयार करून देवेंद्र शहा यांच्याकडून 3 कोटी रुपये विजय रौंदळ यांना स्वीकारले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस उपनिरीक्षक या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत.
या प्रकरणी राऊंडलं यांनी दिलेल्या लेखी प्रतिक्रियेनुसार, " माझ्यावर आणि माझ्या कुटुंबावर केले जाणारे सर्व आरोप पूर्णपणे खोटे, काल्पनिक आणि बदनामीकारक आहेत. या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखा पुणे, खडक पोलीस स्टेशन आणि बंडगार्डन पोलीस स्टेशन यांनी यापूर्वीच अनेक वेळा सखोल चौकशी केली आहे. त्या चौकशीत कोणताही गुन्हा सिद्ध झाला नाही आणि तक्रारी बंद करण्यात आल्या आहेत, हे अधिकृत कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे आमच्यावर झालेले आरोप प्रस्थापित तथ्य म्हणून दाखवणे हे चुकीचे आहे. सध्या हे प्रकरण मा. सत्र न्यायालय, पुणे येथे प्रलंबित (sub judice) असल्याने मी यावर जास्त भाष्य करू इच्छित नाही. माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि न्यायालयात कागदोपत्री पुरावे सादर केल्यानंतर सत्य बाहेर येईल." असे म्हंटले आहे.