कृषी : शेतीबरोबर जोडधंदा म्हणून शेळी पालन हा सध्या सर्वात जास्त नफा देणारा व्यवसाय ठरत आहे. कमी खर्चात सुरु होणारा आणि लवकर पैसे मिळवून देणारा व्यवसाय म्हणून ग्रामीण भागात याला खूप मागणी वाढली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार देखील शेळी पालनाला प्रोत्साहन देत आहे.
10 शेळ्या आणि 1 बोकड अशा 11 शेळ्यांचा छोटा फार्म सुरु करण्यासाठी साधारण 60 हजार ते 1 लाख रुपये खर्च येतो. एक शेळी वर्षातून दोन वेळा पिल्ले देते आणि एका वेळी 2 ते 3 पिल्ले मिळतात. त्यामुळे वर्षभरात कळप झपाट्याने वाढतो. उस्मानाबादी, सिरोही, ब्लॅक बेंगल या जाती मांसासाठी जास्त मागणीत आहेत. महाराष्ट्रासाठी उस्मानाबादी जात सर्वात चांगली मानली जाते कारण ती कमी आजारी पडते आणि स्थानिक हवामानात चांगली वाढते. एक मोठा बोकड सध्या बाजारात 15 ते 25 हजार रुपयांना विकला जातो. जर तुम्ही वर्षाला 20 पिल्ले विकली तर सहज 3 ते 4 लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते. म्हणजेच महिन्याला 30 ते 50 हजार रुपये कमाई होऊ शकते. याशिवाय शेळीचे खत देखील विकले जाते.
शेळी पालनासाठी सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन आणि नाबार्डच्या माध्यमातून कर्ज आणि अनुदान देते. या योजनेत बँक एकूण खर्चाच्या 85 ते 90 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून देते. तुम्हाला फक्त 10 टक्के रक्कम स्वतः गुंतवावी लागते. अनुदानामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50 ते 60 टक्के अनुदान मिळते तर अनुसूचित जाती जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी 90 टक्के पर्यंत अनुदान मिळते अशी तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने पशुधन व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे शेळी पालकांना आता कृषी दराने वीज, सोलर पंपावर अनुदान आणि किसान क्रेडिट कार्डवर 4 टक्के पर्यंत व्याज सवलत मिळणार आहे.
1. जवळच्या पशुधन विकास अधिकारी कार्यालय किंवा कृषी विज्ञान केंद्रात संपर्क करा.
2. तुमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करा, यामध्ये किती शेळ्या, शेडचा खर्च, चारा खर्च याचा उल्लेख असावा.
3. आधार कार्ड, सातबारा, बँक पासबुक आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट घेऊन बँकेत राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत अर्ज करा.
4. अर्ज तुम्ही NLM उद्यममित्र पोर्टलवर ऑनलाईन देखील करू शकता.
सरकारकडून फक्त पैसेच नाही तर शेळ्यांची काळजी कशी घ्यावी, लसीकरण, खाद्य आणि बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी प्रशिक्षण देखील दिले जाते.
डिस्क्लेमर - या लेखातील अनुदान आणि कर्जाची माहिती शासनाच्या विविध योजनांवर आधारित आहे. अनुदानाची टक्केवारी राज्य आणि प्रवर्गानुसार बदलू शकते. अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन कार्यालयात संपर्क करून खात्री करून घ्यावी.