पुणे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना दिलासा, 5 गाव आणि 53 वाड्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरू, 294 नवीन बोअरवेलला मंजुरी - टॉप न्यूज मराठी

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. सध्या जिल्ह्यातील 5 गावांना आणि 53 वाड्यांना 8 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून सुमारे 18 हजार 650 नागरिकांना याचा लाभ मिळत आहे.

जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी 819 मिमी पाऊस झाला असून हा सरासरीच्या सुमारे 95 टक्के आहे. तरीही काही भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती असल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. सध्या बारामती, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांमध्ये टँकर सुरू आहेत. परिस्थितीवर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष असून आवश्यकतेनुसार नवीन टँकर मंजूर करण्यात येत आहेत.

खासगी अधिग्रहणाअंतर्गत विहिरी आणि बोअरवेल अधिग्रहित करून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश टँकरच्या खेपा नियोजनाप्रमाणे पूर्ण होत असून पाणीपुरवठ्याची स्थिती समाधानकारक ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून 33 नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्ती कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच स्रोत बळकटीकरणासाठी 10 कामे आणि विहीर खोल करणे व गाळ काढणे या 21 कामांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे 5 कोटी 36 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मोरगाव, प्रादेशिक बेले आणि प्रादेशिक शिवरी या प्रादेशिक योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत.

याशिवाय 611 बोअरवेल दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी अंदाजे 2 कोटी 56 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. बंद पडलेल्या किंवा कमी क्षमतेने सुरू असलेल्या बोअरवेल पुन्हा कार्यान्वित झाल्यामुळे ग्रामीण नागरिकांना नियमित पाणी मिळण्यास मदत होणार आहे.

वाढती पाणीटंचाई लक्षात घेऊन 294 नवीन बोअरवेल योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांसाठी अंदाजे 249 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून सर्व संबंधित विंधन विहिरींची खोदाई पूर्ण झाली आहे. या योजनांमुळे ग्रामीण भागात अतिरिक्त जलस्रोत उपलब्ध होणार आहे.

ऑक्टोबर 2026 ते जून 2027 या कालावधीतील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दिली आहे.