"राज्य मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय ! पंढरपूरला 3993 कोटींचे पॅकेज, जायकवाडीला 6477 कोटी, पुण्यात 2032 ची सायकल वर्ल्ड चॅम्पियनशिप" - टॉप न्यूज मराठी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार 18 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी, वारकरी, क्रीडा, पायाभूत सुविधा आणि पारदर्शक कारभाराशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

1. पंढरपूरच्या विकासाला 3993 कोटींची मंजुरी

श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुल आराखड्यासाठी विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी एकूण 3993 कोटी 90 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पंढरपूरचे धार्मिक महत्त्व, वाढती वारकरी संख्या आणि स्थानिक परिस्थिती पाहून हे विशेष धोरण आखण्यात आले आहे. प्रकल्पबाधितांना विशेष पॅकेज देण्याच्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने हे धोरण सादर केले होते.

2. जायकवाडी टप्पा-2 साठी 6477 कोटी

जायकवाडी प्रकल्पाच्या टप्पा-2 च्या कामांसाठी 6477 कोटी 88 लाख रुपयांना मान्यता मिळाली. यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाचे काम गतीने होणार आहे.

याचा थेट फायदा छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या 5 जिल्ह्यातील 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टर शेतीला होणार आहे. याशिवाय औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय आणि वीज निर्मितीलाही चालना मिळेल.

3. पुण्यात होणार 2032 ची सायकल वर्ल्ड चॅम्पियनशिप

पुणे शहराला युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2032 च्या आयोजनाची संधी मिळाली आहे. यामुळे भारताला आशियातील पहिल्या यजमान देशाचा मान मिळणार आहे.
पुणे ग्रँड टूर 2026 च्या यशस्वी आयोजनानंतर ही संधी मिळाली आहे. या स्पर्धेमुळे सुमारे 330 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे. स्पर्धेसाठी शासनाकडून आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा आणि इतर बाबींना धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली.

4. गडचिरोलीच्या क्रीडा संकुलाला 80 कोटी

गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या टप्पा-2 मधील विविध सुविधांसाठी 80 कोटी 12 लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली. यामुळे आदिवासी जिल्ह्यातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील.

5. इतर महत्त्वाचे निर्णय

MSME साठी दिलासा: सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म प्रणाली सुरू होणार. यामुळे लहान-मोठ्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत मिळतील.
सोलापूर: शहरातील जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला उत्तर सदर बझार येथील 3910 चौ.मी. शैक्षणिक जागा देण्यास मान्यता.
पुणे: मोशी येथील 15 हेक्टर शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर राष्ट्रीय संग्रहालय आणि आदिवासी आश्रम शाळेला देणार. इथे वंचित आदिवासींसाठी सर्वांगीण विकास केंद्र उभारणार.
गौण खनिज नियमात बदल: महाखनिज 2.0 पोर्टलवर सर्व माहिती पारदर्शक होणार. अवैध उत्खनन आणि परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजासाठी वाहतूक पास बंधनकारक.
खरेदीसाठी 328 कोटी: 2024-25 मधील धान आणि भरडधान्याच्या वाहतुकीसाठी 328 कोटी 47 लाख रुपयांना मंजुरी.
विभाग पुनर्रचना: वित्त आणि नियोजन विभागांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नियोजन विभागातील अर्थसंकल्पीय कामे आणि पदे आता वित्त विभागाकडे हस्तांतरित होणार.

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील विकासकामांना गती मिळणार असून शेतकरी, वारकरी, खेळाडू आणि उद्योजकांना थेट फायदा होणार आहे.