पुणे : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 16 जुलै 2026 च्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार `महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, 2026 आजपासून लागू करण्यात आले आहेत.
मुंबई महानगर क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर भागात शालेय बस/व्हॅनच्या परवान्यासाठी वाहनाच्या नोंदणीपासूनची *वयोमर्यादा 15 वर्षांवरून 20 वर्षांपर्यंत* वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या पण सुसज्ज बस आता आणखी 5 वर्षे शाळांसाठी वापरता येतील.
आता शालेय बसच्या शुल्काचे म्हणजे दराचे निर्धारण करण्याचे अधिकार संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण RTO यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मनमानी दरवाढीला आळा बसेल.
सर्व शालेय बस आणि विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये खालील सुविधा असणे आता अनिवार्य आहे:
1. VLTD + पॅनिक बटण : व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस आणि इमर्जन्सी पॅनिक बटण
2. फायर डिटेक्शन + अलार्म सिस्टीम : आगीची त्वरित माहिती देणारी यंत्रणा
3. CCTV कॅमेरे : बसच्या आत कॅमेरे बसवणे बंधनकारक
4. डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टीम
5. थेट लोकेशन असलेले मोबाईल अॅप: पालकांना बसचे लाईव्ह लोकेशन पाहता येईल
6. विद्यार्थ्यांची डिजिटल उपस्थिती : कोणता विद्यार्थी चढला-उतरला याची नोंद
7. पालकांना सूचना प्रणाली : SMS/अॅपद्वारे अपडेट
8. 30 दिवसांचे CCTV रेकॉर्ड जतन : फुटेज किमान 1 महिना ठेवावे लागेल
वाहनातील सर्व आसनांना सीटबेल्ट बसवणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे.
यापुढे पालकांना मोबाईलवरूनच मुलांची बस कुठे आहे, सुरक्षित पोहोचली का हे पाहता येणार आहे. तसेच कोणत्याही अनुचित प्रकार झाल्यास CCTV फुटेज पुरावा म्हणून काम येईल. 3 महिन्यांच्या आत या सर्व सुविधा न बसवणाऱ्या वाहनांचा शालेय वाहतूक परवाना रद्द केला जाऊ शकतो, असे RTO सूत्रांनी सांगितले.