भारतीय लघु उद्योग विकास बँक म्हणजेच सिडबी आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून एमएसएमई उद्योगांसाठी सह-कर्ज वितरण व्यवस्था अधिक विस्तारण्यासाठी सिडबीतर्फे एका महत्त्वाच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. काल 25 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे ही परिषद पार पडली.
या परिषदेचे अध्यक्षपद वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव संजय लोहिया यांनी भूषवले. यावेळी सिडबीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल यांच्यासह वित्तीय सेवा विभाग, सिडबी आणि नाबार्डचे वरिष्ठ अधिकारी आणि देशातील सर्व 28 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
या परिषदेत बोलताना वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांनी ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील एमएसएमई उद्योगांना कर्जपुरवठा वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली. सिडबीला एमएसएमई कर्जाच्या गरजांची चांगली जाण आहे तर ग्रामीण बँकांची पोहोच देशातील लहान शहरे आणि गावांपर्यंत आहे. या दोन्ही संस्थांच्या बलस्थानांचा एकत्रित वापर करून ही नवीन सह-कर्ज व्यवस्था तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे ग्रामीण बँकांना त्यांच्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणता येईल.
परिषदेला संबोधित करताना अतिरिक्त सचिवांनी सांगितले की मोठ्या प्रमाणात एमएसएमईंपर्यंत पोहोचण्यासाठी समूह डेटाचा वापर महत्त्वाचा आहे. देशाला पुढच्या पिढीचे उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी ग्रामीण बँकांनी योगदान द्यावे आणि राज्य सरकारच्या रोजगार मेळाव्यांमध्ये सहभागी होऊन वित्तीय जागरूकता वाढवावी असे आवाहन त्यांनी केले.
सिडबीने विकसित केलेला सह-कर्ज पुरवठा मंच हा पूर्णपणे डिजिटल आहे. यामुळे जलद आणि कागदपत्रविरहित कर्ज प्रक्रिया शक्य झाली आहे. अर्जदाराने पोर्टलवर माहिती भरल्यानंतर कमी वेळात तत्वतः मंजुरी मिळते आणि बँकेच्या शाखेत न जाताही थेट खात्यात कर्जाची रक्कम जमा होते. सध्या तीन ग्रामीण बँकांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आता हा कार्यक्रम आणखी बँकांमध्ये विस्तारण्यात येणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे.