महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. राज्य सरकारने 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. म्हणजेच राज्यातील जवळपास 80 टक्के तालुके दुष्काळाच्या छायेत आले आहेत. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा करून शेतबांधावर जाऊन परिस्थिती पाहिली होती, त्यानंतर 26 सप्टेंबरला हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
पावसाने मोठा खंड दिल्याने खरीपाची पिके शेतातच करपून गेली आहेत. नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या पाचही महसूल विभागातील 32 जिल्ह्यांमध्ये ट्रिगर वन लागू करण्यात आला आहे. एकट्या मराठवाड्यातील जवळपास सर्वच जिल्हे, बीडमधील 11, लातूरमधील 10, धाराशिवमधील 8, नांदेडमधील 14 तालुके या यादीत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, बारामती, इंदापूर, दौंड सारखे 8 तालुके आणि सोलापूरमधील 11 तालुकेही यात आले आहेत.
राज्यातील भीषण परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. गृहमंत्री हे एनडीआरएफ आणि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुपचे अध्यक्ष असतात, त्यामुळे फडणवीस यांनी आगाऊ प्रस्ताव सादर केला. राज्यात पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली असून केंद्राने विशेष मदत करावी अशी विनंती त्यांनी केली.
या भेटीनंतर चांगली बातमी अशी आहे की केंद्र सरकारचे पथक आज 8 ऑक्टोबरपासून 11 ऑक्टोबरपर्यंत महाराष्ट्रात पाहणीसाठी येत आहे. हे पथक विविध भागात जाऊन दुष्काळाची प्रत्यक्ष पाहणी करेल आणि आपला अहवाल एनडीआरएफला सादर करेल. अमित शाह यांनी महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त मदत देऊ आणि केंद्र भक्कमपणे राज्याच्या पाठीशी उभे राहील असे आश्वासन दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांनी याच वेळी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशीही चर्चा केली.
दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने 12 प्रकारच्या सवलती मिळणार आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीला स्थगिती, 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल माफ आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांच्या बिलात सवलत, शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी न तोडणे, शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आणि रोजगार हमी योजनेतून अधिक कामे सुरू करणे हे उपाय सुरू झाले आहेत.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 23 हजार गावांमध्ये नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित गावांमध्ये पंचनाम्याचे काम रेकॉर्ड वेगाने सुरू आहे. ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाणी राखीव ठेवले जाणार आहे. मात्र खरीप पिकांच्या नुकसानीची थेट आर्थिक मदत ही पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर वेगळ्या शासन निर्णयाने जाहीर होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. दिवाळीपूर्वी ही मदत खात्यात जमा व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.