मुंबई : ‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकऱी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकजूटीने प्रयत्न करूया, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या तालुक्यांमधील परिस्थितीबाबत तत्काळ पंचनामे सुरु करावेत असे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
‘पावसाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषि तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले आहेत. सर्व्हेक्षण करताना पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्रे व जीपीएस कोऑडीनेटद्वारे पिक परिस्थितीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा केला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. शेतकऱी बांधवांशी आस्थेवाईक संवाद साधला. त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेतल्या. दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने आज दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
राज्याचे कृषि आयुक्त यांनी खरीप २०२६ च्या हंगामाचा आढावा घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे आता या राज्यातील तालुक्यामध्ये जून ते आज पर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल), शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडीत केली जाणार नाही, शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा, टंवाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरु करणे, अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये राज्यातील विविध महसूल विभागांतील तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा यामध्ये समावेश नाही.
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एकूण ४९ तालुक्यांचा, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३५ तालुक्यांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांचा, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनामे व पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्याच्या प्रक्रियेला शासनाने विशेष महत्त्व दिले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, विद्यार्थी, मजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक त्या सवलती व सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देत दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम कमी करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.