नवी दिल्ली : गेल्या 2 वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज जोरदार युक्तिवाद केला आणि निवडणूक आयोगाच्या 2023 च्या निर्णयावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, "आम्ही सर्व समाधानी आहोत. आम्हाला न्याय मिळेल याचा पूर्ण विश्वास आहे."
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय ?
2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाने बंड केले. 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला "खरी शिवसेना" म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्हही शिंदे गटाकडे गेले. या निर्णयाला आव्हान देत उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या दोन वर्षात ही सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलली गेली होती. आता मात्र कोर्टाने या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू केली आहे.
आज कोर्टात काय घडले ? कपिल सिब्बलांचे 23 महत्वाचे मुद्दे
आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी 3 मुख्य मुद्द्यांवर आपली बाजू मांडली:
1. "मुख्य नेता" पदावरच प्रश्नचिन्ह
1. शिंदेंची "मुख्य नेता" म्हणून झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.
2. शिवसेनेच्या 1999 च्या मूळ घटनेत "मुख्य नेता" नावाचे कोणतेही पदच नाही. घटनेत फक्त "पक्षप्रमुख" पदाचा उल्लेख आहे.
3. मग शिंदे स्वतःला मुख्य नेता कोणत्या आधारावर म्हणतात?
4. 2018 मध्ये झालेला घटनाबदलच जर बेकायदेशीर आहे, असे शिंदे गट म्हणतो, तर त्याच घटनेनुसार झालेली शिंदेंची निवड कशी कायदेशीर ठरू शकते?
2. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर हल्ला
8. निवडणूक आयोग पक्षांतर्गत वादात लवादासारखे काम करू शकत नाही.
9. राजकीय पक्षात फूट पडली आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
10. पक्षाची घटना घटनात्मक आहे की नाही हे आयोग ठरवू शकत नाही.
11. जी फूट पडली ती विधिमंडळ पक्षात पडली, राजकीय पक्षात नाही. आणि हे दोन्ही वेगळे आहेत.
12. आयोगाने फक्त विधिमंडळातील बहुमत बघून पक्ष आणि चिन्ह दिले, जे चुकीचे आहे.
13. परिच्छेद 15 नुसार आयोगाला पक्ष-चिन्ह वाटपाचा अधिकार नाही.
14. 54 पैकी 35 आमदारांनी व्हीप बदलला, पण 1/3 आमदारांचा गट स्थापन करण्यासाठी मूळ पक्षाची परवानगी लागते किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते. ते न करता थेट चिन्ह दिले गेले.
3. पक्षाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप नको
20. पक्षातील नेमणुका कशा करायच्या हे प्रत्येक पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे.
21. प्रत्येक पक्षाची रचना वेगळी असते.
22. या नेमणुकांबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही.
कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर न्यायालयाने ही सुनावणी मंगळवारी दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब केली आहे. तोपर्यंत शिंदे गटाकडूनही युक्तिवाद होणार आहे. ठाकरे गटाला या युक्तिवादानंतर मोठा दिलासा मिळाला असून, न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.