नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात आता निवडणूक आयोगाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड.असीम सरोदे यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर आरोप केले असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचे पुरावे सादर करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
अॅड. सरोदे यांनी फेसबुकवर एक सविस्तर पोस्ट करत निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोग एका बाजूने सांगतो की "शिवसेना पक्षाची 2018 सालची घटना आमच्या रेकॉर्डवर नाही". पण दुसरीकडे त्याच आयोगाने शिवसेना-शिंदे गटाला चिन्ह देताना दिलेल्या निर्णयाच्या परिच्छेद 132 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "आम्ही शिवसेना पक्षाचे सर्व तपशील 2018 च्या घटनेनुसार तपासून त्याचे परीक्षण केले आहे." सरोदे यांनी पुढे असेही नमूद केले की, त्याच निर्णयाच्या परिच्छेद 133 मध्ये आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला "2018 ची पक्ष घटना पाहून त्यात आवश्यक सुधारणा कराव्यात" असे निर्देशही दिले होते.
"म्हणजे घटना रेकॉर्डवर नसती तर तपासली कशी ? आणि सुधारणा करण्याचे आदेश कसे दिले असते? हा निव्वळ दुटप्पीपणा आणि दिशाभूल आहे. आज हा खोटारडेपणा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत," असे सरोदे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये ठामपणे सांगितले आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद सध्या सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुरू आहे. गेल्या आठवड्यापासून ठाकरे गटाकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत.
गेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने केवळ आमदार संख्येच्या आधारे पक्षाचा निर्णय घेतला, असा मुद्दा उपस्थित केला होता."संघटनात्मक बहुमत आणि लाखो प्राथमिक सदस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ आमदारांची संख्या पाहिली. यामुळे भविष्यात पक्ष फोडून सत्ता काबीज करण्याची धोकादायक परंपरा सुरू होईल," अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.
तसेच निवडणूक आयोगाला कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत घटनेची वैधता ठरवण्याचा अधिकारच नाही, असा कायदेशीर मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला. आजच्या सुनावणीत अॅड. सरोदे आयोगाच्या या परस्परविरोधी भूमिकेवर बोट ठेवणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला नवीन वळण मिळण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.