नवी दिल्ली : कोळसा घोटाळा प्रकरणात देशाचे माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे दिवंगत नेते डॉ. मनमोहन सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. बुधवारी 29 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात 2015 साली विशेष सीबीआय न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांना बजावलेल्या समन्सचा आदेश रद्द केला. तसेच सीबीआयने याप्रकरणी दिलेला क्लोजर रिपोर्टही न्यायालयाने स्वीकारला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये मनमोहन सिंग यांचे निधन झाले होते. मात्र त्यानंतरही हे प्रकरण न्यायालयात सुरू होते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सीबीआयने सखोल तपास करून मनमोहन सिंग यांना या प्रकरणात कोणताही दोष आढळला नसल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला होता. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने कोणताही ठोस आधार नसताना हा रिपोर्ट फेटाळला आणि समन्स बजावले. ट्रायल कोर्टाकडे क्लोजर रिपोर्ट नाकारण्याचे कोणतेही कायदेशीर कारण नव्हते. त्यामुळे आम्ही तो आदेश रद्द करत आहोत आणि हे प्रकरण येथेच संपवत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले. मनमोहन सिंग यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. सिंग यांच्या निधनानंतर याचिका तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावहीन झाली असली तरी, ट्रायल कोर्टाने केलेल्या टिप्पण्या त्यांच्या सन्मानासाठी हटवणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. न्यायालयाने तो स्वीकारला.
2005 सालच्या ओडिशातील तालाबीरा-2 कोळसा खाणीच्या वाटपाशी संबंधित आहे. आरोपानुसार ही खाण सुरुवातीला सरकारी कंपनी एनएलसीला देण्यात येणार होती. मात्र नियमांना डावलून ही खाण कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को कंपनीला देण्यात आली. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा सीबीआयने केला होता. त्यावेळी कोळसा आणि खाण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वतः पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडेच होता. त्यामुळे या वाटपाच्या निर्णयासाठी त्यांना जबाबदार धरत त्यांच्याविरोधात आरोप करण्यात आले होते. विरोधकांनी याला कोळसा घोटाळा म्हणून मोठे मुद्दे केले होते.
सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केल्यानंतर मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचा क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयात सादर केला होता. परंतु 2015 मध्ये ट्रायल कोर्टाने तो रिपोर्ट फेटाळून सिंग यांना समन्स बजावले होते. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुधवारच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तपास यंत्रणेने दिलेल्या निष्कर्षाला नाकारण्यासाठी न्यायालयाकडे भक्कम कारण असावे लागते. येथे तसे कोणतेही कारण नव्हते. त्यामुळे 10 वर्षांनंतर या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. या निर्णयामुळे मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेला दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेत्यांनी दिली आहे.