मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष, जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपचे विधान परिषद आमदार प्रसाद लाड यांनी मध्यस्थी करत मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. सरकारच्या सकारात्मक आश्वासनानंतर आणि ठोस भूमिकेनंतर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. दोन ते तीन दिवसात शासनादेश काढण्याचे आश्वासन विखे पाटील यांनी यावेळी दिलं आहे.
सातारा गॅजेट संदर्भात महाधिवक्त्यांशी चर्चा करणार
सातारा गॅजेट लागू करतात संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून यासंदर्भात राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी चर्चा करणार असल्याचे माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटलांना दिली आहे.
तर सातारा गॅजेटचा जीआर हा लवकरात लवकर निघावा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा आश्वासन देण्यात आला असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं आहे.