मंत्रिमंडळ निर्णय : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनिमय, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या नियमांमध्ये उमेदवाराचे नामनिर्देशन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळल्यानंतर, त्याविरुध्द जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम, १९६६ मधील नियम १५ व १७ चे उप नियम (१) (ब) मध्ये आहे. तथापि, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील अनुसूची ड मधील प्रकरण १ व बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नियमावली, २००६ मधील नियमांमध्ये अशाप्रकारच्या अपिलासंदर्भातील अशी तरतूद नाही.
त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६ काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमाच्या कलम २ मधील, पोट-कलम (७) मधील "परिषदेचा सदस्य" ऐवजी "परिषदेचा व पंचायतींचा सदस्य" असा बदल करण्यात येईल. तसेच कलम १७मधील पोट-कलम (२), उपखंड (ड) मधील "आणि नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याविरुद्ध किंवा नाकारण्याविरुद्ध अपिले" हे शब्द वगळण्यात येतील. तसेच कलम ३४१-ब मधील पोट-कलम (४) नंतर "(५) नगरपरिषदेमधील राज्य निवडणूक आयुक्त, मतदार यादी तयार करणे, मतदानाची रीत व मतदानावरील इतर निर्बंधाच्या संबंधातील कलमे १०अ, ११, १२, १३ व १४ च्या तरतुदी या, योग्य त्या फेरफारांसह नगरपंचायतीला लागू होतील." असे पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल.