नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतरवर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असले जनरेशन-झेडचे आंदोलन आता रंग दाखवू लागले आहे. शिक्षण आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरून पेटलेल्या या आंदोलनाला तरुणांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. या दबावामुळे केंद्र सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्याची चर्चा आहे. अभिजीत दिपके यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. या आंदोलनानंतर सरकारने आता Gen-Z साठी आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे.
एका संयुक्त संसदीय समितीने कंपनी कायद्यात महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. समितीच्या शिफारशीनुसार आता कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक आणि पूर्णवेळ संचालक म्हणून नियुक्तीसाठीचे किमान वय 21 वर्षांवरून थेट 18 वर्षे करण्यात येणार आहे.याचा अर्थ असा की, 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर एखादा तरुण केवळ मतदार किंवा कॉलेजचा विद्यार्थी म्हणून न राहता, थेट एखाद्या कंपनीचा MD किंवा संचालक बनू शकतो.
फक्त किमान वयच नाही, तर संचालकांच्या कमाल वयोमर्यादेतही वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या ही मर्यादा 70 वर्षे आहे. ती आता 75 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिका, ब्रिटन, सिंगापूर यांसारख्या अनेक प्रगत देशांमध्ये संचालकांसाठी 18 वर्षे हीच किमान वयोमर्यादा आहे. त्यामुळे भारतातही हा बदल करणे काळाची गरज आहे.
1997 ते 2012 दरम्यान जन्मलेल्या पिढीला Gen-Z म्हणून ओळखले जाते. आतापर्यंत या पिढीला केवळ इंटरनेट आणि सोशल मीडियापुरते मर्यादित मानले जात होते. राजकारण आणि धोरणात्मक निर्णयांशी त्यांचा संबंध नसल्याचे म्हटले जात होते.मात्र जंतर मंतरवरील आंदोलनाने ही सर्व धारणा बदलून टाकली. पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरलेल्या Gen-Z ने सरकारला झुकायला भाग पाडले. आंदोलनाच्या यशानंतर आता कॉर्पोरेट धोरणातही त्यांना थेट सहभागी करून घेण्याचा विचार सुरू आहे.
1. स्टार्टअपला चालना: तरुण उद्योजकांना लवकर कंपनी सुरू करून ती चालवणे सोपे होईल.
2. नवीन विचार: कॉर्पोरेट बोर्डात तरुणांचा सहभाग वाढल्याने नवीन तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांना वाव मिळेल.
3. जबाबदारी लवकर: 18 व्या वर्षापासूनच तरुणांना मोठी जबाबदारी मिळाल्याने नेतृत्वगुण लवकर विकसित होतील.
4. अनुभवाचा समन्वय: कमाल वय 75 केल्याने ज्येष्ठ आणि अनुभवी संचालकांनाही अधिक काळ काम करण्याची संधी मिळेल.
सरकारला या शिफारशीवर लवकरच निर्णय घ्यायचा आहे. आंदोलनानंतर आधीच एका केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे आता कॉर्पोरेट क्षेत्रात Gen-Z ला स्थान देऊन सरकार या पिढीला सोबत घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे. हा बदल केवळ कायद्यातील दुरुस्ती नसून, भारताच्या कॉर्पोरेट आणि राजकीय भविष्यासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.