पुणे - सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आता कालमर्यादेत सोडवले जाणार आहेत. थकीत वेतन, घरकुल, नियुक्त्या आणि आर्थिक योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना यांनी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठक आणि जनसुनावणीत त्यांनी हे निर्देश दिले.
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या वतीने ही विभागस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, नगरपालिका प्रशासनाचे सह आयुक्त चंद्रकांत खोसे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे तसेच विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सफाई कर्मचारी संघटना, वाल्मीकी समाजाचे प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली. थकीत वेतन, घरकुल, न्यायालयीन आदेशानुसार रोजगार, लाड-पागे समितीच्या शिफारशी, स्वयंरोजगारासाठी कर्ज आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता या विषयांवर चर्चा करून संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले.
पंढरपूरमधील 213 कुटुंबांच्या घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लागणार
पंढरपूर येथील मैला वाहून नेण्याचे काम करणाऱ्या 213 कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 56 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला 600 चौरस फूट जागेत घर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेले काम तातडीने सुरू करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिल्याचे मकवाना यांनी सांगितले.
थकीत वेतन 15 दिवसांत देण्याचे निर्देश
ससून रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे वेतन प्रलंबित असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. हे संपूर्ण थकीत वेतन 15 दिवसांच्या आत अदा करावे, तसेच दिवाळीपूर्वी 15 टक्के वेतन देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. उच्च न्यायालयाचे आदेश असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या प्रश्नांचाही पुनर्विचार करून योग्य कार्यवाही करावी असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे महानगरपालिकेने 21 कर्मचाऱ्यांना घरकुल व नियुक्तीपत्रे दिली आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये 19 जणांना घरकुलांच्या चाव्या, तर 17 जणांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत. लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार प्रलंबित नियुक्त्या आणि सुविधांची प्रकरणेही नियमानुसार निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
स्वयंरोजगारासाठी 50 लाखांपर्यंत कर्ज
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळामार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांना स्वयंरोजगारासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे. पात्र लाभार्थ्यांना ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी पाठपुरावा करावा असे मकवाना यांनी सांगितले. समाजकल्याण विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केल्याची माहिती सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिली.
नमस्ते योजनेंतर्गत 90 हजार कर्मचाऱ्यांची नोंदणी
गटार आणि सेप्टिक टँक स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र शासनाच्या नमस्ते योजनेंतर्गत देशभरातील सुमारे 90 हजार कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यांना वैयक्तिक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तसेच राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार आणि कौशल्यविकासासाठी 5 हजार 898 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून, त्यापैकी 3 हजार जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा पुन्हा सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्याबद्दल मकवाना यांनी त्यांचे आभार मानले.
बैठकीनंतर आयोजित जनसुनावणीत कर्मचाऱ्यांनी वेतन, नियुक्त्या, सेवाविषयक प्रश्न, घरकुल आणि आर्थिक मदतीबाबत तक्रारी मांडल्या. पुणे विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. या प्रश्नांवर विभागीय आयुक्तांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता त्यांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि उपजीविकेशी निगडित महत्त्वाचे प्रश्न म्हणून पाहावे. बैठकीत दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा असे आवाहन मकवाना यांनी केले.