महाराष्ट्र : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आणि दुष्काळी भागातील नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. दुष्काळ निवारणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी प्रलंबित निधी येत्या 15 दिवसांत वितरित करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. पाणीटंचाईची प्रलंबित देयकेही तातडीने अदा केली जाणार आहेत.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, धरणांतील पाणी, पाणी आणि चारा टंचाई, रोजगारनिर्मिती याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
15 दिवसांत प्रलंबित निधी मिळणार
सन 2024-25 आणि 2025-26 मधील कामांचा प्रलंबित निधी येत्या 15 दिवसांत सर्व जिल्हा परिषदा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित केला जाणार आहे. तसेच सन 2025-26 मधील विहीर अधिग्रहण आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे टँकर चालक आणि विहीर मालकांना दिलासा मिळणार आहे.
दुष्काळी भागात रोजगार मिळणार
दुष्काळी भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंधारण विभागासह कृषी व अन्य विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले. एकाच कामाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घ्यावी. उपलब्ध निधी दुष्काळ निवारणाच्या कामांकडे वळवावा. व्हीबी-जीरामजी योजनेतील मजुरांच्या दरांचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने पुढील 10 दिवसांत दरवाढीबाबत निर्णय घेऊन शासन निर्णय काढावा.
नळपाणी योजनांसाठी 700 कोटी रुपये
ज्या नळपाणीपुरवठा योजनांची 75 टक्के कामे पूर्ण झाली असून 25 टक्के कामे शिल्लक आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी सुमारे 700 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांद्वारे दिला जाईल. प्रलंबित कामे पुढील 2 ते 3 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दुष्काळी तालुक्यांच्या समावेशासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत ग्राऊंड ट्रुथिंग
दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्याची मागणी असलेल्या तालुक्यांची मंडळनिहाय ग्राऊंड ट्रुथिंगची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत 15 नोव्हेंबरपर्यंत मागवण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश केला जाणार आहे. आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक तालुकास्तरीय समन्वय समितीची बैठक नियमित घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तलावातील गाळ काढण्यासाठी नवीन नियम
तलावांतील गाळ काढणे आणि खोलीकरणाच्या कामांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार केली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी अनियमितता झाली असेल तेथे कारवाई केली जाईल. मात्र त्यामुळे राज्यातील अन्य ठिकाणची कामे थांबणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल. गाळपेरा जमिनीवर रोजगार हमी योजनेतून मका, ज्वारी आणि बाजरीची लागवड करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
चारा पुरवठ्यासाठी मोठा निर्णय
अतिरिक्त चारा असलेल्या जिल्ह्यांतून दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांत चारा वाहतुकीस परवानगी देण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून चाऱ्याचे वितरण करावे. राज्याबाहेर चारा नेण्यावरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्यातील उपलब्ध चाऱ्याद्वारेच टंचाई दूर केली जाणार आहे. पुढील जूनपर्यंत पुरेल एवढ्या चारा लागवडीचे नियोजन केले जात आहे. चारा लागवडीसाठी सुमारे 120 कोटी रुपये किमतीचे 15 हजार 240 क्विंटल बियाणे वितरित करण्यात आले आहे.
नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार
देवस्थान इनाम जमिनी, आदिवासी वनपट्टे तसेच विविध भोगवटादार जमिनी कसणाऱ्या पण अभिलेखात नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे 4 ते 5 लाख शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार आहे.
फळबागा वाचवण्यासाठी मदतीचा प्रस्ताव
मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील फळबागा वाचवण्यासाठी पाणी आणि अनुदानाची आवश्यकता आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. यावर मदतीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्राकडून मदत न मिळाल्यास राज्य शासनामार्फत मदत देण्याबाबत अभ्यास करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर केला जाणार आहे.