मुंबई - मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून आज मंगळवार दि. 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. या बैठकीत शेतकरी, दिव्यांग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांसंदर्भात 12 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे 33 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5000 रुपयांचा अग्रीम मिळणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे जमा होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळी सणासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेबाबत घेण्यात आला आहे. ही योजना आता विकसित भारत जी राम जी योजनेसोबत विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवली जाणार आहे. या योजनेला जिल्हास्तरीय योजना म्हणून मान्यता देण्यात आली असून जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करता येणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यात आले आहेत.
दिव्यांग जनांच्या कल्याणासाठी देखील महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत एक टक्के निधी दिव्यांगांच्या कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी वापरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
जलसंपदा विभागाचा 39 हजार 722 पदांचा नवीन आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सन 2016 पर्यंत 45 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते, ते 2025 अखेर 58 लाख हेक्टर झाले आहे. वाढीव 13 लाख हेक्टर क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी 1450 सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषी विषयक तज्ज्ञ आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहेत.
पुण्यातील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्यास गती मिळणार आहे. त्यासाठी लोहगाव येथील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळासाठी विमान सेवा नव्या दमाने सुरू होणार आहे. नवी मुंबई ते चिपी या हवाई मार्गासाठी विमान कंपन्यांना 100 टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासोबतच बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी 66 कोटी 82 लाख रुपये देण्यास मंजुरी, धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथील 289 हेक्टर जमीन एमआयडीसीला देण्यास मंजुरी आणि जिल्हा परिषदांमध्ये सहायक प्रशासन अधिकारी हे एकच पद ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत.
या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.