मुंबई: अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्वावर काम करत असलेल्या समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन आणि सेवा सुरक्षा मिळणार आहे. 30 जून 2026 ही कट-ऑफ तारीख ठरवून या निर्णयाचा लाभ राज्यातील एकूण 3,276 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी केला आहे.
गेल्या 10+ वर्षांपासून समग्र शिक्षात विविध पदांवर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत स्थैर्य यावे, यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग तसेच इतर संबंधित विभागांतील नियमित पदांच्या समकक्ष वेतनश्रेणीतील नवीन अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या नवीन पदांवर पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आता त्यांना कंत्राटी नव्हे तर नियमित कर्मचाऱ्यांसारखेच मानधन आणि दर्जा मिळेल.
हा निर्णय जाहीर करताना सरकारने वेतनाबतही स्पष्टता दिली आहे.
- वेतन निश्चिती: कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदाच्या समकक्ष असलेल्या नियमित पदाच्या वेतनश्रेणीनुसार पगार दिला जाईल.
- 7वा वेतन आयोग: वेतन निश्चिती करताना केंद्राचा सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. त्यामुळे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता यासारखे इतर लाभही मिळतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतरच हा GR काढण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी या शासन निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे.
समग्र शिक्षातील कंत्राटी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमितीकरणाची मागणी करत होते. त्यांच्या मते कंत्राटी नोकरीमुळे भविष्याबत अनिश्चितता होती. या निर्णयामुळे आता त्यांना:
1. आर्थिक सुरक्षितता: नियमित वेतनश्रेणी आणि भत्ते
2. सेवेत स्थैर्य: दरवर्षी करार नूतनीकरणाचे टेन्शन संपले
3. सन्मान: नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दर्जा