मुंबई : राज्यात मराठी भाषेची सक्ती आणि शक्ती दोन्ही दाखवून देणारा मोठा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः याची घोषणा केली आहे.
नागपुरात एका कार्यक्रमानंतर मीडियाशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "मुंबई असो किंवा संपूर्ण महाराष्ट्र, मराठीला प्राधान्य देणे आणि भाषेचा प्रचार करणे यात काहीही चुकीचे नाही. पण कोणावरही भाषा सक्ती करून हिंसा करणे आम्हाला मान्य नाही. ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना आम्ही शिकवणार. त्यांना मराठीत एक्सपर्ट बनवायचं कारण नाही, त्यांना फक्त कामापुरती, प्रवाशांशी संवाद साधण्यापुरती बेसिक मराठी आली पाहिजे. या प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि कोणाचाही परवाना रद्द झालेला नाही."
दरम्यान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 20 ऑगस्टपासून राज्यभरात तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. यासाठी सरकारने 'प्रॅक्टिकल मराठी' नावाचे पुस्तकही काढले आहे, ज्यात Ola, Uber, रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी रोजच्या वापरातील सोपे मराठी वाक्य आहेत. ही मागणी रिक्षा चालकांच्या शिष्टमंडळानेच केली होती, त्यामुळे त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात मराठीवरून वाद पेटला आहे. विरार रेल्वे स्थानकावर उत्तर प्रदेशातील एका रिक्षा चालकाने "मैं हिंदी बोलूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा" असे म्हटल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या चालकाला मारहाण करून सार्वजनिकरित्या माफी मागायला लावली होती.
त्यानंतर सरकारने 1 मे पासून मराठी सक्तीचा GR काढल्यावर अफवा पसरली की मराठी न आल्यास 5 हजार ते 20 हजार दंड आणि परवाना रद्द होणार. यामुळे 24 ऑगस्ट रोजी कांदिवली, मालाड, दहिसर, अंधेरीत रिक्षा चालकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आणि प्रवाशांना वेठीस धरले. या आंदोलनानंतरच मुख्यमंत्र्यांना स्वतः समोर येऊन खुलासा करावा लागला की, आधी 1 महिन्याची नोटीस दिली जाईल, नंतर 3 महिन्यांची मुदत दिली जाईल आणि आता गरज पडल्यास 1 वर्षाची मुदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.