राज्यातील सामायिक ७/१२ (सातबारा) उतारा असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक आणि नागरिकांचे कौटुंबिक वाद थांबवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. एकाच ७/१२ उताऱ्यावर नाव असलेल्या इतर हिस्सेदारांना अंधारात ठेवून केले जाणारे बेकायदेशीर व्यवहार रोखण्यासाठी महसूल विभागाने आता नियमावली अधिक कडक केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन नियमांनुसार, आता सामायिक सातबारावरील कोणत्याही जमिनीची विक्री करताना इतर सर्व सहहिस्सेदारांची अधिकृत संमती असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केवळ संमतीच नव्हे, तर सर्व हिस्सेदारांचे रीतसर 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) खरेदी-विक्रीच्या वेळी सादर करावे लागणार आहे. याशिवाय, जमिनीच्या अचूक नोंदीसाठी आणि हद्दी स्पष्ट करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत 'क' प्रत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जर जमीन विक्री करताना ही आवश्यक व वैध कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर संबंधित जमिनीच्या दस्तनोंदणीवर थेट बंदी घालण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे छुपे आणि फसवणुकीचे व्यवहार पूर्णपणे थांबणार आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो जमीन मालकांना आणि प्रामाणिक खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेकदा सामायिक जमिनीची विक्री करताना इतर भावांना किंवा हिस्सेदारांना माहिती न देताच परस्पर व्यवहार केले जायचे, ज्यामुळे न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटले चालायचे. सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे भूमाफियांच्या मनमानीला चाप बसणार असून, ग्रामीण आणि शहरी भागातील जमीन व्यवहारांमध्ये कमालीची सुरक्षितता आणि पारदर्शकता निर्माण होणार आहे.