पुणे : राज्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरू आहे. दुष्काळामुळे रोजगार अथवा पाण्याच्या शोधात स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून अन्नधान्य घेता येणार आहे. एकही पात्र कुटुंब हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुराळकर यांनी दिली.
राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पर्जन्यमानातील तूट व अन्य घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२६ साठी दुष्काळ जाहिर करण्यात आला आहे आहे. यासंदर्भात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून अन्नधान्य वितरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्याने अन्नधान्य
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा विनाविलंब व सुरळीतपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनी मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास, विहित निकष, उत्पन्न आणि उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेनुसार त्यांचा अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात समावेश करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासाठी शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांचे आधार संलग्नीकरण पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आहेत.
‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ सुविधेचा लाभ
दुष्काळी परिस्थितीमुळे रोजगार किंवा पाण्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्या शेतमजूर व अन्य नागरिकांना त्यांच्या नेहमीच्या रास्तभाव दुकानाव्यतिरिक्त इतर सोयीच्या रास्तभाव दुकानातूनही अन्नधान्य घेता येणार आहे. यासाठी ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पोर्टेबिलिटी सुविधेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ई-पॉस उपकरणाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून अन्नधान्य वितरण केले जाते. स्थलांतरामुळे कोणतेही पात्र कुटुंब अथवा लाभार्थी आपल्या हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
शिधापत्रिका वितरण व गैरव्यवहार रोखण्यावर भर
‘मिशन सुधार’ अंतर्गत संबंधित जिल्ह्यातील रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांचा इष्टांक विचारात घेऊन दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत अन्नधान्याची उचल व वितरण विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आगाऊ नियोजन करावे. तसेच, अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी दक्षता व नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.