महाराष्ट्रात जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात मोठा बदल करण्यात आला आहे. सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्रीबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकारने कडक नियम लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे एकाच सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या व्यक्तींना अंधारात ठेवून केली जाणारी फसवणूक थांबणार आहे.
नवा नियम काय आहे -
आतापासून कोणत्याही सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन किंवा मालमत्ता विकायची असेल तर त्या सातबाऱ्यावर असलेल्या सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक असणार आहे. फक्त संमतीच नाही तर प्रत्येक हिस्सेदाराचे ना हरकत प्रमाणपत्र देखील जोडावे लागणार आहे. यासोबतच भूमिअभिलेख विभागाची क प्रत सादर करणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा पुढाकार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. राज्यात जमीन व्यवहारातून होणाऱ्या फसवणुकीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
सामान्य लोकांना कसा फायदा होणार -
ग्रामीण भागात अनेकदा एकाच सातबाऱ्यावर वडील, काका, भाऊ, बहीण अशा अनेकांची नावे असतात. अशा वेळी एक हिस्सेदार इतरांना न सांगता जमीन दुसऱ्याला विकून टाकतो. नंतर कुटुंबात वाद होतात आणि प्रकरण कोर्टात जाते. हजारो अशी प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
आता नवीन नियमानुसार दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करताना सर्व सहहिस्सेदार हजर असणे किंवा त्यांची लेखी संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. जर कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर दस्त नोंदणी केली जाणार नाही.
क प्रत म्हणजे काय -
क प्रत म्हणजे जमिनीच्या मोजणी आणि वाटपाशी संबंधित असलेला अधिकृत भूमी अभिलेख विभागाचा दाखला. यामुळे जमिनीची नेमकी हद्द आणि वाटप स्पष्ट होते.
या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक होणार आहेत. खरेदीदारालाही भविष्यात कोणताही वाद होणार नाही याची खात्री मिळणार आहे. बेकायदेशीर व्यवहारांना पूर्णपणे आळा बसणार आहे.
जमीन विक्री करण्यापूर्वी सर्व हिस्सेदारांची संमती घ्या, ना हरकत प्रमाणपत्र तयार ठेवा आणि क प्रत काढून घ्या तरच व्यवहार पूर्ण होईल.