अर्थकारण : केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून त्याचा थेट फटका महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना बसणार आहे. सरकारने 2026-27 या इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी उसाचा रस, साखर पाक आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनवण्यावर निर्बंध घातले आहेत. हा निर्णय ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या टेंडरच्या अटींमधून लागू करण्यात आला आहे. यापुढे कंपन्यांना फक्त सी हेवी मोलॅसिस, मका, तुटलेला तांदूळ आणि एफसीआयच्या अतिरिक्त तांदळापासून बनवलेले इथेनॉलच खरेदी करता येणार आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचे सुमारे 7000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या माहितीनुसार राज्यात सुमारे 3750 मिलियन लिटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता आहे. 2025-26 च्या हंगामात कारखान्यांनी 1250 मिलियन लिटर पुरवठा केला होता, म्हणजे क्षमतेच्या फक्त 30 टक्के वापर झाला. सरासरी 60 रुपये प्रति लिटर दराने यातून सुमारे 7500 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. आता नवीन टेंडरमध्ये उसावर आधारित इथेनॉलला मागणीच नसेल तर हा संपूर्ण महसूल बुडणार आहे.
सरकारने हा निर्णय का घेतला तर देशात साखरेचा तुटवडा आणि दरवाढीची भीती आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये यंदा पावसाने दडी मारली आहे. 2025-26 मध्ये देशात 30.6 मिलियन टन साखर उत्पादन झाले, जे अंदाजापेक्षा 11 टक्के कमी होते. 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी देशात फक्त 37.5 लाख टन साखर शिल्लक होती, जी गेल्या वर्षी 50 लाख टन होती. किरकोळ बाजारात साखरेचा दर 55.28 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 20 टक्के जास्त आहे. त्यामुळे साखरेची उपलब्धता टिकवण्यासाठी सरकारने इथेनॉलकडे वळणारा ऊस रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयावर साखर उद्योगातून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, केंद्राच्या धोरणामुळेच महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी इथेनॉल प्लांटमध्ये 35 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली होती. इथेनॉलमुळे देशाचे इंधनावरील परकीय चलन वाचले आणि कारखान्यांना उत्पन्नाचा नवा स्रोत मिळाला. आता सी मोलॅसिसपासून फक्त 4 टक्के इथेनॉल बनते, त्यामुळे प्लांट बहुतांश बंद पडतील. संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी प्रमाण कमी करायला हवे होते.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयामुळे कारखान्यांचा कॅश फ्लो बिघडेल आणि त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे न मिळण्यावर होईल असा इशारा दिला आहे. त्यांनी सरकारकडे सी मोलॅसिसपासून बनणाऱ्या इथेनॉलचा दर 70 रुपये प्रति लिटर करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून काही प्रमाणात नुकसान भरून निघेल. सध्या साखर उद्योगाने साखरेचा किमान विक्री दर 31 रुपयांवरून 45 रुपये करण्याची आणि शेतकऱ्यांना प्रतिटन 1000 रुपये मदत देण्याची मागणीही केली आहे.