नवी दिल्ली : केंद्र सरकार याच महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असून महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या संविधान दुरुस्ती विधेयकांना मंजुरी मिळवणे हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. या अधिवेशनासाठी सरकारने अंतर्गत तयारी सुरू केली असून लोकसभेत आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचा विश्वास सरकारला आहे, त्यामुळे यावेळी विधेयक पास करून घेण्यासाठी सरकार आग्रही आहे.
यापूर्वी 17 एप्रिल रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हीच दोन्ही विधेयके लोकसभेत आणण्यात आली होती, मात्र आवश्यक संख्याबळाअभावी ती नामंजूर झाली होती आणि सरकारला मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर गेल्या काही महिन्यांपासून संसदेचे कामकाज विस्कळीत असतानाही सरकारने पुन्हा रणनीती आखली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट रोजी संपले असले तरी औपचारिकरित्या त्याचे सूप वाजलेले नाही, त्यामुळे नियमानुसार विशेष बैठक बोलावण्याचा मार्ग खुला असल्याचे सांगितले जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संख्याबळ निश्चित करण्यासाठी सरकारने तामिळनाडूतील द्रविड मुनेत्र कळघम म्हणजेच डीएमके पक्षाशी चर्चा सुरू केली आहे, कारण डीएमकेने अलीकडेच काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीपासून फारकत घेतली आहे आणि ती सध्या स्वतंत्र भूमिकेत आहे, त्याचबरोबर लोकसभेतील इतर छोट्या प्रादेशिक पक्षांशीही केंद्र सरकारने संपर्क वाढवला आहे जेणेकरून मतदानाच्या वेळी पाठिंबा मिळवता येईल. दुसरीकडे विरोधक एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि संसदेबाहेर आंदोलन सुरू आहे, अशा राजकीय वातावरणातच सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे, विशेषतः 26 आणि 27 ऑक्टोबर रोजी संविधान सदनात होणारा 12 वा ब्रिक्स संसदीय मंच कार्यक्रम लक्षात घेऊनच अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित केल्या जाणार आहेत आणि अधिवेशनापूर्वी सुमारे एक आठवडा आधी सर्व खासदारांना नोटीस दिली जाऊ शकते असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.