नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज एक अतिशय महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिंदू धर्मातील मागास वर्ग किंवा अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने दुसरा धर्म स्वीकारला तर त्याला जुन्या जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. धर्म बदलताच आधीचे आरक्षण आपोआप संपेल. हिंदू समाजातील मागासलेपण दुसऱ्या धर्मात गेल्यावर आपोआप ट्रान्सफर होत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. जस्टीस प्रशांत कुमार मिश्रा आणि जस्टीस श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
कोर्टाने असा निर्णय का दिला
कोर्टाने म्हटले आहे की आरक्षण हे हिंदू समाजातील जातीव्यवस्था आणि त्यातून आलेल्या सामाजिक मागासलेपणामुळे दिले जाते. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 16(4) नुसार मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण दिले जाते. जेव्हा एखादी व्यक्ती हिंदू धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाते, तेव्हा ती जुन्या समाजव्यवस्थेतून बाहेर पडते. त्यामुळे तिचे जुने मागासलेपण घेऊन ती नवीन धर्मात मागासवर्गीय म्हणून दावा करू शकत नाही. धर्मांतर केल्याने एखादी व्यक्ती आपोआप दुसऱ्या धर्मातील कोणत्याही अधिसूचित मागासवर्गीय समाजाची सदस्य होत नाही. त्यासाठी सरकारला सामाजिक तपासणी आणि डेटा गोळा करावा लागतो, फक्त धर्म बदलला म्हणून आरक्षण देता येत नाही. तसेच 1950 च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्म मानणाऱ्यांनाच मिळते.
या निकालाची पार्श्वभूमी काय आहे
ही संपूर्ण केस तामिळनाडू सरकारच्या एका निर्णयामुळे सुरू झाली होती. तामिळनाडू सरकारने 9 मार्च 2024 रोजी एक जीआर काढला होता. या जीआरनुसार मागास वर्ग, अतिमागास वर्ग, विमुक्त जाती आणि अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारला तरी त्याला मागासवर्गीय मुस्लिम म्हणून आरक्षण दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले होते. हा निर्णय मद्रास हायकोर्टात आव्हान देण्यात आला. मद्रास हायकोर्टाने सरकारचा हा जीआर रद्द केला. एका प्रकरणात समीर अहमद नावाच्या व्यक्तीने 2015 मध्ये हिंदू धर्मातून इस्लाम धर्मात धर्मांतर केले होते आणि त्याने मुस्लिम लब्बाई समाजाचा दाखला मागितला होता, जो तहसीलदाराने नाकारला होता. हायकोर्टाने म्हटले होते की केवळ धर्मांतर केल्याने कोणीही मागासवर्गीय मुस्लिम होत नाही. तामिळनाडू सरकारने हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने आज सरकारची याचिका फेटाळून लावत मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.