मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना : ऑनलाईन अर्ज लवकरच सुरू, बनावट जाहिरातींपासून सावध राहा, सरकारने दिला इशारा - टॉप न्यूज मराठी
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने सुरू होणार आहे. पण या योजनेच्या नावाखाली समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या बनावट जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.
काय आहे सरकारचा इशारा ?
पशुसंवर्धन विभागाने 7 ऑक्टोबर रोजी एक पत्रक काढून स्पष्ट केले आहे की, या योजनेसाठी शासनाने कोणत्याही खाजगी कंपनी, व्यक्ती किंवा संस्थेला कागदपत्रे गोळा करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. काही कंपन्या या योजनेच्या नावाखाली लोकांकडून कागदपत्रे जमा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा चुकीच्या जाहिरातींना बळी पडू नका.
योजना काय आहे ?
- राज्य मंत्रिमंडळाने 9 मार्च 2026 च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना मंजूर केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात पशुपालनातून उद्योजकता निर्माण करणे हा आहे.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान तत्वावर दुधाळ गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, कुक्कुट पक्षी आणि वराह दिले जाणार आहेत.
अर्ज प्रक्रिया कशी असणार ?
- या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक आणि ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. लाभ थेट लाभार्थ्याला मिळावा यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
- विशेष म्हणजे अर्जदारांना जास्त कागदपत्रे जमा करावी लागणार नाहीत. सरकार 7/12 उतारा, रेशन कार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र यासारखी अनेक कागदपत्रे ऑनलाईनच उपलब्ध करून घेणार आहे.
- अर्जदारांना फक्त महा-DBT पोर्टलवर जाऊन आधार कार्ड नंबर किंवा महा-आयडी टाकून अर्ज करता येणार आहे.
शंका असल्यास काय करावे ?
- अर्ज भरताना काही अडचण किंवा शंका आल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना / कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा 1962 या टोल फ्री नंबरवर कॉल करावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.
महत्त्वाचे: कोणत्याही WhatsApp ग्रुप, Facebook, Instagram वरील जाहिरातीवर विश्वास ठेवून आपले आधार कार्ड किंवा इतर कागदपत्रे कोणालाही देऊ नका. अधिकृत माहितीसाठी फक्त सरकारच्या महा-DBT पोर्टललाच भेट द्या.