महाराष्ट्रात दुष्काळ : पाणी प्रश्न पेटला ! उष्णतेने रान करपले, सरकारचे नियोजन काय ? - टॉप न्यूज मराठी

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा चटका आणि पाण्याची टंचाई या दोन्हीने एकत्र डोके वर काढले आहे. पावसाळा संपत नाही तोच शेतात भेगा पडल्या आहेत, विहिरींनी तळ गाठला आहे आणि धरणांमध्ये फक्त 40 ते 45 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. अशी परिस्थिती गेल्या दहा वर्षांत पहिल्यांदाच दिसत आहे.

राज्यातील चित्र नेमके काय आहे

यंदा पावसाने जुलैपर्यंत चांगली साथ दिली पण ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये तब्बल 40 दिवसांचा खंड पडला. त्यामुळे खरीप पिके हातची गेलीच पण रब्बीच्या पेरणीवरही संकट आले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार मराठवाड्यातील जायकवाडी, मांजरा, निम्न दुधना या मोठ्या धरणांमध्ये केवळ 30 टक्के पाणी शिल्लक आहे. विदर्भातील 32 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये सरासरी 38 टक्के तर पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये 50 टक्क्यांच्या आसपास पाणीसाठा आहे.

याचा थेट परिणाम पिण्याच्या पाण्यावर झाला आहे. राज्यातील 23 हजार गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ही संख्या फक्त 4 हजार होती. गावागावात महिला डोक्यावर हंडा घेऊन दोन दोन किलोमीटरची पायपीट करत आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे, अनेक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी होत आहे.

उष्णतेने रान कसे करपले

ऑक्टोबर हीटने यंदा सर्व रेकॉर्ड तोडले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तापमान 36 ते 39 अंशांवर पोहोचले आहे. शेतात उभे असलेले सोयाबीन, कापूस, तूर ही पिके अक्षरशः करपून गेली आहेत. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार 50 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. फळबागा, विशेषतः संत्रा आणि डाळिंब बागा जळून चालल्या आहेत. हवामान खात्याने पुढील दोन दिवसांत काही भागात अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे पण तो पाऊस फक्त उकाडा वाढवणारा ठरू शकतो.

सरकारचे नियोजन काय आहे

सरकारने आता दोन पातळ्यांवर नियोजन सुरू केले आहे.

  1. पहिले नियोजन तातडीच्या मदतीचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून अधिक मदतीचा प्रस्ताव दिला आहे. 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून जमीन महसूल माफी, वीज बिल माफी, परीक्षा फी माफी आणि कर्ज वसुलीला स्थगिती असे 12 मोठे निर्णय आधीच घेण्यात आले आहेत. 8 ते 11 ऑक्टोबर दरम्यान केंद्राचे पथक राज्यात येऊन पाहणी करणार आहे, त्यानंतर केंद्राची मोठी मदत जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याचे पाणी राखीव ठेवण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

  1. दुसरे नियोजन दीर्घकालीन आहे. जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा वेगाने राबवण्यात येत आहे. मागील काळात झालेल्या कामांचे ऑडिट करून नवीन गावांमध्ये सिमेंट बंधारे, शेततळे आणि नाला खोलीकरणाची कामे सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसेच वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्प आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीडसारख्या मोठ्या योजनांना केंद्राच्या मदतीने गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

पण या सगळ्यात सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे वेळेचा. दिवाळी तोंडावर आहे, शेतकऱ्याच्या हातात पैसा नाही, शेतात पीक नाही आणि प्यायला पाणी नाही. त्यामुळे सरकारी घोषणांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात शेतबांधावर कधी पोहोचते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.