मोठी बातमी : देशातून फरार असतानाच कोर्टातून दिलासा, निलेश घायवळसह सहा जणांची खंडणी प्रकरणात निर्दोष मुक्तता - टॉप न्यूज मराठी

पुणे : पुण्यातील कुख्यात गुन्हेगार निलेश घायवळ सध्या बनावट पासपोर्टने लंडनला फरार असताना त्याला आणि त्याच्या पाच साथीदारांना न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 2020 साली जीपसाठी खंडणी मागितल्याच्या आरोपातून मकोका न्यायालयाने निलेश घायवळ, मुसा शेख, अक्षय गोगावले, कुणाल कंधारे, संतोष धुमाळ आणि विपुल माझीरे या सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. आरोपी देशात नसताना देखील खटल्याचा निकाल निर्दोष लागणे ही दुर्मिळ घटना मानली जात आहे.

नेमके कोर्टात काय घडले 

या प्रकरणात फिर्यादीनेच आपली तक्रार मागे घेतली. फिर्यादीने न्यायालयात शपथेवर सांगितले की गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आणि तपास यंत्रणेने दबाव टाकून माझ्याकडून फिर्याद लिहून घेतली होती, अशी कोणतीही घटना प्रत्यक्षात घडलीच नाही. त्याने यापूर्वी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करून हाच दावा केला होता, त्यावर उच्च न्यायालयाने पोलिसांना ताशेरे ओढत पुन्हा जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. दुसऱ्या जबाबातही फिर्यादीने गुन्हा नाकारला. मकोका न्यायाधीश साळुंखे यांच्या कोर्टात सुनावणीवेळी इतर साक्षीदार आणि पंचांनी देखील घटनाक्रम नाकारल्याने पुराव्याअभावी न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले. या खटल्यात निलेश घायवळसाठी ज्येष्ठ वकील विपुल दुशिंग, मुसा शेखसाठी अॅड. रितेश गदादे, अक्षय गोगावलेसाठी अॅड. अनिश पाडेकर, कुणाल कंधारेसाठी अॅड. बिलाल मणियार आणि संतोष धुमाळ व विपुल माझीरे यांच्यासाठी अॅड. सलमान पठाण यांनी काम पाहिले.

कोण आहे निलेश घायवळ 

निलेश घायवळ हा पुण्यातील कुख्यात गुन्हेगार म्हणून ओळखला जातो. त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असून सध्या तो बनावट पासपोर्टच्या मदतीने लंडनला फरार झाला असल्याचे तपासात समोर आले आहे. 2020 साली तो दुसऱ्या एका गुन्ह्यात येरवडा कारागृहात असताना त्याने त्याचा साथीदार संतोष धुमाळ याच्या मार्फत फिर्यादीकडे भावाच्या रॅलीसाठी जीपच्या स्वरूपात खंडणीची मागणी केल्याचा आरोप होता. हा गुन्हा तत्कालीन गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी उघडकीस आणला होता. मात्र सुरुवातीपासूनच फिर्यादीने हा गुन्हा बनावट असल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणात निर्दोष सुटका झाली असली तरी निलेश घायवळ टोळीवर इतर अनेक गुन्हे दाखल असून त्याबत उच्च न्यायालयात अॅड. विपुल दुशिंग यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. निकालानंतर अॅड. दुशिंग यांनी हा निकाल सुदृढ न्यायव्यवस्थेचे प्रतीक असल्याचे म्हटले आहे.