अंतरवाली सराटी : बीडमधील पाटोदा येथे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 20 दिवसानंतर उपोषण स्थगित केले. या 20 दिवसात अंतरवाली सराटी पासून मुंबईकडे जाणारी पदयात्रा, ठिकठिकाणी सभा, प्रकृती खालावल्याने स्टेजवरच सलाईन लावण्याची वेळ, आणि शेवटच्या दोन दिवसात सरकारकडून हालचाली वाढणे असे घडले. 17 सप्टेंबरला पहाटे 5.40 वाजता सरकारचे शिष्टमंडळ पाटोदा येथे पोहोचले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार सुरेश धस आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेनंतर जरांगे यांनी सरकारला 90 दिवस म्हणजे तीन महिन्यांची मुदत देत उपोषण स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले. उपोषण स्थगित केले म्हणजे आंदोलन संपले नाही, मागण्या पूर्ण न झाल्यास थेट मुंबईत आंदोलन करू असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारमधील प्रमुख नेत्यांवर टीका केली. एकनाथ शिंदे यांनी स्थापन केलेल्या शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी कायम ठेवाव्यात अशी मागणी करताना समितीच्या कामाला गती मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना सरकार आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायदेशीर पळवाटा शोधत आहे आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे अशी टीका त्यांनी केली. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या विधानांवर आक्षेप घेत त्यांचे वक्तव्य आंदोलनाला गालबोट लावणारे आहे आणि सरकारने समन्वयाची भूमिका घ्यावी असे जरांगे म्हणाले. या तिन्ही नेत्यांनी मात्र आपली भूमिका सरकार आरक्षणाच्या बाजूने सकारात्मक असल्याची मांडली आहे.
दरम्यान बीडमधील तहाचा आहे. सरकारने पाटोदा येथे झालेल्या बैठकीत काही लेखी आश्वासने दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सुधारित शासन निर्णय काढणे, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटियरचा अभ्यास करून तीन महिन्यात निर्णय घेणे, आणि शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख नोंदींपैकी एकही नोंद कमी न करणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांना कायदेशीर वैधता देण्याचे काम सुरू ठेवण्याचे आश्वासनही देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
राज्य सरकारकडून जरांगे यांचे सहकारी असलेल्यांची मालमत्ता तपासणी सुरू असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आणि काही स्थानिक बातम्यांमध्ये आहे. या दाव्यानुसार आंदोलनाच्या काळात आर्थिक व्यवहार वाढले का, काही सहकाऱ्यांनी अचानक मालमत्ता खरेदी केली का, याची माहिती महसूल आणि संबंधित विभाग गोळा करत आहेत. मात्र याबाबत सरकारकडून अधिकृतपणे कोणताही जीआर किंवा प्रेस नोट जारी झालेली नाही. जरांगे समर्थकांनी हा दबावतंत्राचा भाग असल्याचा आरोप केला आहे, तर सरकारच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की कोणतीही तपासणी कायद्यानुसारच होईल. पुढील 90 दिवसात सरकार गॅझेटियरवर काय निर्णय घेते आणि तपासणीच्या चर्चेवर अधिकृत भूमिका काय येते यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.