भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि इतर फ्लोटिंग रेट कर्ज घेणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण मसुदा जारी केला आहे. आरबीआयच्या 'इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स अँड अॅडव्हान्सेस डायरेक्शन्स, २०२६' या नव्या प्रस्तावानुसार, आता विद्यमान कर्जाचा बेंचमार्क (मूळ व्याजदर) बदलण्यापूर्वी बँकांना आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांना ग्राहकांची थेट संमती घेणे बंधनकारक असणार आहे. विशेष म्हणजे, या बदलामुळे ग्राहकांचा सध्याचा व्याजदर वाढवता येणार नाही आणि बँका या प्रक्रियेसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा हिडन चार्जेस आकारू शकणार नाहीत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास १ एप्रिल २०२७ पासून याची देशभरात नियम म्हणून अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे ग्राहकांना अचानक वाढणाऱ्या ईएमआय आणि कर्ज फेडण्याच्या अनपेक्षित कालावधीतून मोठी मुक्ती मिळणार आहे.
या नवीन नियमांमुळे बँकांच्या मनमानी कारभाराला आणि गुपचूप व्याजदर वाढवण्याच्या पद्धतीला पूर्णपणे चाप बसेल. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, कर्ज देतानाच ते कोणत्या बेंचमार्कशी जोडलेले आहे आणि त्याचा व्याजदर किती महिन्यांनी रीसेट केला जाईल, याची संपूर्ण माहिती बँकेला द्यावी लागेल. बहुतांश फ्लोटिंग रेट कर्जांसाठी हा रीसेट कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसेल. याशिवाय, बँकांना त्यांचा 'स्प्रेड' साधारणपणे ३ वर्षांपर्यंत बदलता येणार नाही, ज्यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक गणित कोलमडणार नाही. जुन्या कर्जांना या सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणालीमध्ये आणण्यासाठी बँकांना १ एप्रिल २०२९ पर्यंतची मुदत दिली जाणार आहे, ज्यामुळे संपूर्ण कर्ज प्रक्रिया ग्राहकांसाठी अधिक सोपी आणि विश्वासार्ह बनेल.