शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.टागोर पब्लिक स्कूलमध्ये इयत्ता 11वीत शिकणाऱ्या एका मुस्लिम विद्यार्थिनीने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, हिजाब घालणे हा इस्लाम धर्माचा अनिवार्य भाग असल्याचे सिद्ध होत नाही. याबाबत कोणताही ठोस धार्मिक किंवा कायदेशीर पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. केवळ दाव्याच्या आधारावर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सवलत देता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
शाळेचा ड्रेस कोड हा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान, भेदभाव न करणारा आणि शिस्त राखण्यासाठी असतो. हा ड्रेस कोड लागू करण्याचा पूर्ण अधिकार संस्थेला आहे. शैक्षणिक संस्थेत एकरूपता आणि अनुशासन राखण्यासाठी गणवेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक इच्छेखातर त्यात बदल करता येणार नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले.
विद्यार्थिनीने इयत्ता 6वी ते 10वी पर्यंत आपल्याला हिजाब घालून शाळेत येऊ दिले, असा युक्तिवाद केला होता. त्यावर, पूर्वी सूट दिली म्हणून ती कायमस्वरूपी नियम होत नाही, संस्थेची जुनी सहमती कोणताही कायदा निर्माण करत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. हा निर्णय देताना कोर्टाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचाही दाखला दिला, ज्यात हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही असे म्हटले होते.