"माझा निर्णय शाश्वत आणि कायद्याच्या चौकटीत !" राहुल नार्वेकरांची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर पहिली प्रतिक्रिया, काय म्हणले नार्वेकर ? वाचा सविस्तर - टॉप न्यूज मराठी

Mumbai : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. "मी दिलेला निर्णय अत्यंत शाश्वत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून दिला आहे. युक्तिवाद झाला म्हणजे कोर्टाचा निर्णय झाला असे नाही, सुप्रीम कोर्ट सर्व तथ्ये पाहून योग्य निर्णय देईल. जोपर्यंत अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत या न्यायप्रविष्ट विषयावर बोलणे योग्य नाही," असे नार्वेकर म्हणाले.

शिवसेनेत फूट कशी आणि केव्हा पडली ?

- 21 जून 2022: एकनाथ शिंदे 40 आमदारांना घेऊन सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले, शिवसेनेत मोठे बंड.

- 29 जून 2022: उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

- 30 जून 2022: एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

- या बंडानंतर शिवसेना दोन गटात विभागली गेली - एक शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि दुसरी शिवसेना (शिंदे गट).

पक्षाचे नाव आणि चिन्हाचा वाद - कोणी केव्हा निर्णय दिला ?

बंडानंतर खरी शिवसेना कोणाची, हा प्रश्न निवडणूक आयोगासमोर गेला.

1.  17 फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने आमदार, खासदार आणि संघटनात्मक पाठिंब्याच्या आधारावर 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह शिंदे गटाला दिले. ठाकरे गटाला 'शिवसेना (उबाठा)' नाव आणि 'मशाल' चिन्ह देण्यात आले.

2.  10 जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देताना शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय कायम ठेवला आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यास नकार दिला.

3.  या दोन्ही निर्णयांविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, ज्यावर सध्या कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत.

नार्वेकर नेमकं काय म्हणाले ?

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर बोलताना नार्वेकर म्हणाले, "जे लोक माझ्या निर्णयाशी सहमत नव्हते किंवा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी सहमत नव्हते, त्यांनी याचिका दाखल करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा युक्तिवाद केला आहे, आता दुसरी बाजू आपली बाजू मांडेल. मी जो निर्णय दिला आहे, तो सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या सर्व निकषात राहून दिला आहे. विधिमंडळ सचिवालयाने केलेले सर्व काम आणि त्यासंबंधीची सर्व माहिती सुप्रीम कोर्टाकडे आहे, त्यामुळे मला खात्री आहे की येणाऱ्या काळात यावर योग्य निर्णय होईल."