नवी दिल्ली : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. पक्षांतराबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यास विलंब करत असतील किंवा अपयशी ठरत असतील, तर न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत कामत म्हणाले की, न्याय देणे हाच अंतिम उद्देश आहे. त्यासाठी न्यायालयाला संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत पूर्ण अधिकार आहेत. महापालिकेतील नगरसेवक अपात्रतेची उदाहरणे देत त्यांनी सांगितले की, सक्षम प्राधिकरणाने निर्णय न दिल्यास कोर्टाने थेट अपात्रता ठरवली आहे. अशा एका निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मान्यता दिली होती.
कामत यांनी राजेंद्र सिहं प्रकरणाचा दाखला दिला. त्यात अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने स्वतः प्रथमदर्शनी अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले होते, असे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय उत्तर प्रदेशातील राणा प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला. पक्षांतर करून मंत्री झालेल्या आमदारांना विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आल्याने न्यायालयाने त्यांना पक्षांतराच्या तारखेपासूनच अपात्र घोषित केले होते. घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असे कामत यांनी नमूद केले. शेवटी त्यांनी मागणी केली की, या प्रकरणात पक्षांतर झाले आहे की नाही याचा निर्णय न्यायालयानेच एकदाच घ्यावा. कारण निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह देताना जो आधार मानला, तोच आधार चुकीचा ठरू शकतो.