मुंबई : राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत दप्तर दिले जाणार आहे. पालकांचा शैक्षणिक खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि शाळेतील गळती रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि अनुदानित शाळांमधील अंदाजे 90 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार, टिकाऊ आणि पाठ्यपुस्तके मावतील असे दप्तर दिले जाईल. दप्तरावर शालेय शिक्षण विभागाचा लोगो आणि शैक्षणिक संदेश देखील छापलेला असेल.
हा निधी थेट शाळांना किंवा संबंधित यंत्रणांना वितरित केला जाईल. दप्तर खरेदीची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार आहे. त्यासाठी ई-निविदा पद्धतीने दर्जेदार उत्पादकांची निवड केली जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच सर्व विद्यार्थ्यांना दप्तरांचे वाटप पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागातील पालकांना याचा सर्वात मोठा फायदा होणार आहे. दप्तर, वह्या, पुस्तके यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे अनेक पालकांवर आर्थिक ताण येत होता. मोफत दप्तर मिळाल्याने तो ताण कमी होईल आणि विद्यार्थी अधिक उत्साहाने शाळेत येतील अशी अपेक्षा आहे.
यापूर्वी सरकारने विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, वह्या आणि पाठ्यपुस्तके देण्याची योजना राबवली होती. आता त्यात मोफत दप्तराची भर पडल्याने प्राथमिक शिक्षण अधिक सुलभ होणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री यांनी सांगितले की गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.