मुंबई : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह नेमके कुणाचे, या सर्वात चर्चेत असलेल्या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दुपारी 2 वाजता ही सुनावणी सुरू होईल. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
आज कोर्टात काय होणार ?
ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आज पुन्हा युक्तीवादाची सुरुवात करतील. मागच्या सुनावणीत त्यांनी अपात्रतेचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर जोरदार भाष्य केले होते. आजही ते संघटनात्मक नियम, पक्षाची घटना आणि सर्वोच्च अधिकार कुणाकडे आहेत यावर आपली बाजू मांडतील.
सिब्बल यांनी मागील सुनावणीत असा दावा केला होता की, 2022 मध्ये विधिमंडळात जी फूट पडली ती राजकीय पक्षातील फूट नव्हती, तर केवळ विधिमंडळ पक्षाची फूट होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबत निर्णय देणे हे आपल्या कक्षाबाहेर जाऊन केलेला निर्णय आहे. यासाठी त्यांनी जनता दल आणि समाजवादी पार्टी या पक्षांच्या जुन्या प्रकरणांचे संदर्भही कोर्टासमोर ठेवले होते. आज ते निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या पोहोच पावतीसह आणखी काही पुरावेही सादर करू शकतात.
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंह ठाकरेंच्या दाव्याला खोडून काढण्याचा प्रयत्न करतील. पक्षाच्या बहुसंख्य आमदार आणि पदाधिकारी आपल्यासोबत असल्याचा युक्तीवाद त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता आहे.
प्रकरणाचा थोडक्यात इतिहास
1. जून 2022: एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी बंड केले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.
2. जुलै 2022: शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर पक्ष आणि चिन्हासाठी दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाकडे दावा केला.
3. फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने "शिवसेना" हे नाव आणि "धनुष्यबाण" हे चिन्ह शिंदे गटाला दिले. आयोगाने सांगितले की, विधिमंडळातील बहुमत हेच पक्षाचे बहुमत आहे.
4. मार्च 2023 पासून: ठाकरे गटाने या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. तेव्हापासून हे प्रकरण कोर्टात सुरू आहे.
ठाकरे गटाचा मुख्य युक्तीवाद आहे की, पक्ष हा केवळ आमदारांच्या संख्येवरून ठरत नाही. पक्षाची घटना, संघटना आणि पक्षप्रमुख यांचा अधिकार सर्वात महत्वाचा असतो. शिंदे गटाचा युक्तीवाद आहे की, लोकप्रतिनिधींचे बहुमत हेच खरे शिवसेना आहे.
आजच्या सुनावणीचे महत्व
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय केवळ शिवसेनेच्या भविष्यासाठीच नाही, तर देशातील इतर राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडल्यास नाव-चिन्ह कोणाला मिळणार यासाठीही एक मोठा कायदेशीर आधार ठरणार आहे.
कोर्ट काय निर्णय देते याकडे आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.