नवी दिल्ली : न्यायपालिकेची प्रतिमा डागाळणाऱ्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात रोकड सापडल्याच्या प्रकरणात संसदीय चौकशी समितीने मोठा अहवाल सादर केला आहे. या समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील तिन्हीही आरोप खरे असल्याचे सिद्ध केले आहे. बुधवार, 12 ऑगस्ट रोजी हा अहवाल लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडण्यात आला.
हे प्रकरण 2025 मध्ये घडले होते. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानातील एका कोठाराला आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाला आणि पोलिसांना तेथे 500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल आणि अर्धवट जळालेल्या नोटा आढळल्या. यानंतर देशभर खळबळ उडाली. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संसदेने समिती नेमली होती. या घडामोडींनंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी एप्रिल 2026 मध्ये उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा दिला.
समितीच्या अहवालानुसार पहिला आरोप बेहिशेबी रोकड सापडल्याचा आहे. कोठारात 500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरले होते. दिल्ली अग्निशमन सेवेचे कर्मचारी अंकित सेहगल यांनी सांगितले की त्यांनी 7 ते 8 फूट अंतरावर नोटा पसरलेल्या पाहिल्या. पोलीस अधिकारी रूपचंद यांच्या म्हणण्यानुसार रक्कम 5 लाखांपेक्षा कमी होती. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे त्या नोटा पोलिसांनी जप्त केल्याच नाहीत. त्यांची मोजणी झाली नाही किंवा पुरावा म्हणून त्या जतनही केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे नेमकी किती रक्कम होती हे सांगता आले नाही, पण मोठ्या प्रमाणात रोकड तेथे होती हे स्पष्ट झाले.
दुसरा आरोप पुराव्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आहे. आग लागल्यानंतर कोठार लगेच सील करण्यात आले नाही. समितीसमोर साक्ष देणाऱ्या एका सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले की, पहाटे 3 वाजता त्याने न्यायमूर्तींच्या कर्मचाऱ्यांना खोली साफ करताना पाहिले. सकाळपर्यंत जळालेल्या वस्तू बाहेर काढण्यात आल्या आणि खोली स्वच्छ करण्यात आली. महत्त्वाचा पुरावा असलेल्या नोटा जतन न केल्यामुळे त्या नंतर मिळूच शकल्या नाहीत. समितीने याला पुराव्यांशी छेडछाड मानले आहे.
तिसरा आरोप न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिशाभूल करणारी उत्तरे दिल्याचा आहे. सुरुवातीला त्यांनी सांगितले की त्यांना रोकडीबद्दल काहीच माहिती नाही. नंतर त्यांनी दावा केला की ही बनावट नोटा असून त्यांच्याविरुद्ध कट रचून त्या ठेवल्या गेल्या. परंतु या दाव्यासाठी त्यांनी कोणतीही एफआयआर, तक्रार किंवा पुरावा दिला नाही. शिवाय त्यांनी स्वतः समितीसमोर साक्ष दिली नाही. त्यांच्या कुटुंबातील किंवा कर्मचाऱ्यांनाही साक्षीदार म्हणून उभे केले नाही. त्यामुळे समितीला त्यांचे स्पष्टीकरण अपूर्ण आणि टाळाटाळीचे वाटले.
या तिन्ही मुद्द्यांवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता संसदेत यावर पुढील चर्चा होऊन महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. या अहवालामुळे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.