बेंगळुरू : सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत कर्नाटक सरकारने राज्यात तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त गुटखा, पान मसाला तसेच इतर तत्सम पदार्थांवर 1 वर्षाची बंदी घातली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या अन्न सुरक्षा विभागाने 10 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. ही बंदी 10 ऑगस्ट 2026 पासून पुढील 12 महिन्यांसाठी म्हणजेच ऑगस्ट 2027 पर्यंत संपूर्ण कर्नाटकात लागू राहणार आहे.
बंदीत नेमके काय येतं?
नवीन आदेशानुसार आता खालील गोष्टींवर पूर्णपणे बंदी असेल :
1. उत्पादन - कारखान्यात बनवणे
2. साठवणूक - गोदामात ठेवणे
3. वाहतूक - एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेणे
4. वितरण आणि विक्री - दुकानात विकणे
या बंदीत फक्त गुटखा-पानमसालाच नाही तर अशी कोणतीही पॅकेटबंद किंवा उघडी उत्पादने येतात ज्यात तंबाखू किंवा निकोटीन आहे. नाव काहीही असो, पण शेवटी त्यात तंबाखू/निकोटीन मिसळून खाता येत असेल तर ते बेकायदेशीर ठरेल. पाऊच, छोट्या पुड्या, डबे कोणत्याही स्वरूपात विक्रीला बंदी आहे.
कायद्याचा आधार काय ?
हा निर्णय अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम 2006 च्या कलम 30(2)(अ) नुसार घेण्यात आला आहे. यासोबतच अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील बंदी आणि निर्बंध) नियम 2011 मधील नियम 2.3.4 चा वापर करून हा आदेश काढण्यात आला आहे. या कायद्यांनुसार आरोग्यास हानिकारक असलेले अन्नपदार्थ राज्य सरकार बंदी करू शकते.
अंमलबजावणी कशी होणार ?
बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही पथके राज्यभर दुकान, हॉटेल, पानटपऱ्या आणि गोदामांवर धाडी टाकून तपासणी करणार आहेत. नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार दंड आणि कारवाई केली जाईल.
सरकारचे नागरिकांना आवाहन
अन्न सुरक्षा विभागाने लोकांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे. आपल्या परिसरात जर कोणी बेकायदेशीरपणे गुटखा विकत असेल किंवा साठा करत असेल तर त्याची माहिती तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी. सरकारने स्पष्ट केले की, "तंबाखूचे व्यसन कमी करून निरोगी आणि व्यसनमुक्त कर्नाटक घडवणे" हाच या निर्णयामागचा उद्देश आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे तोंडाचा कर्करोग आणि इतर गंभीर आजार होतात. त्यामुळे हा निर्णय आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा पाऊल मानला जात आहे.