नवी दिल्ली : शिवसेना या नावासह धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कुणाचे यावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आता मोठा ट्विस्ट आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने शिवसेना ठाकरे गटाच्या बाजूने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाची अडचण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच खंडपीठाने काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आणि ठाकरे गटाने मांडलेल्या संघटनात्मक मुद्द्यांबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली.
आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर थेट बोट ठेवले. 1999 साली शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख हे पदच अस्तित्वात नव्हते, मग 2026 मध्ये अचानक त्याचा आधार घेऊन निर्णय कसा दिला, असा सवाल त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने आपल्या सोयीनुसार आणि एकतर्फी निर्णय घेतला असा आरोपही त्यांनी केला. पक्षात फूट पडण्यापूर्वीच तक्रार दाखल कशी होऊ शकते, पक्षात फूट पडली आहे हे आधी स्पष्टच नव्हते मग तक्रारीचा आधार काय, असे प्रश्नही सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केले.
त्यांनी असाही मुद्दा मांडला की राजकीय पक्षाची ओळख ही केवळ आमदारांच्या संख्येवरून ठरवता येत नाही. पक्षाची संघटना, पदाधिकारी, कार्यकारिणी आणि मूळ घटनेला देखील तेवढेच महत्व आहे.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. तुम्ही ज्या संघटनात्मक बाबी न्यायालयासमोर मांडत आहात त्या आम्हाला बरोबर वाटत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाची ही टिप्पणी ठाकरे गटासाठी दिलासादायक मानली जात आहे. कारण पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेतील त्रुटी या मुद्द्यांवर न्यायालयाने लक्ष केंद्रित केले आहे.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटात गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष आणि चिन्ह दिले होते. त्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आज न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीमुळे या प्रकरणात ठाकरे गटाचे पारडे जड होताना दिसत आहे. मात्र अंतिम निकाल काय लागतो याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.
या निकालाचा परिणाम राज्यातील राजकारणावर मोठा होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही गटातील नेते आणि कार्यकर्ते आता न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाची वाट पाहत आहेत.