मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत शेती, महसूल, शिक्षण, सहकार आणि न्याय यासह अनेक क्षेत्रांशी संबंधित मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्याच्या प्रगतीला केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आलेले हे निर्णय थेट नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणारे आहेत.
1. महसूल विभाग - शेतकऱ्यांना आणि उद्योगांना दिलासा
- भूसंपादनाचा मोबदला वेळेत मिळणार: भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्यास आता जास्त व्याज द्यावे लागणार आहे. "भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013" च्या कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
- ग्रीन एनर्जीला बूस्ट: नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी तयार होणाऱ्या SPV कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय.
- 25% सूट: नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25% सूट देण्यासही मंजुरी.
2. कृषि विभाग - प्रशासन अधिक सक्षम होणार
राज्यातील कृषी क्षेत्र अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी 4 नवीन महत्त्वाच्या पदांच्या निर्मितीला* मंजुरी देण्यात आली. यात खालील पदांचा समावेश आहे:
- कृषि संचालक - कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक
- कृषि सह संचालक - सांख्यिकी
- कृषि सह संचालक - माहिती व तंत्रज्ञान
- अपर संचालक - अॅग्रीस्टॅक (महसूल)
यामुळे शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ जलद आणि पारदर्शी पद्धतीने मिळण्यास मदत होणार आहे.
3. सहकार व पणन विभाग - लातूरच्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला मोठा दिलासा. कारखान्याच्या भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी NCDC कडून 18 कोटी 9 हजार रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी. यामुळे परिसरातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
4. कौशल्य विकास विभाग - खाजगी विद्यापीठांना चालना
राज्यात स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. यामुळे तरुणांना उद्योगाभिमुख शिक्षण आणि रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
5. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - समाजकार्याला स्वतंत्र विद्याशाखा
राज्यातील वरीष्ठ महाविद्यालयांमध्ये "समाजकार्य" ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करता येणार आहे. तसेच नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्यांनाही परवानगी. विनाअनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयांनाही नवीन अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहेत.
6. विधि व न्याय विभाग - नांदेडच्या जनतेला दिलासा
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि निधीच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली. यामुळे स्थानिक नागरिकांना न्यायासाठी दूर जावे लागणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना थेट फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.