मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सरकारने मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्याची घोषणा केली असली तरी, अनेकांना मिळालेली कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रे रद्द होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, या सर्व घडामोडींवर ज्येष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट आणि कठोर भाष्य केले आहे. त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ब्राह्मण समाजा बाबतही आपले मत मांडले.
1. खुल्या वर्गावर अन्याय होतोय
सदावर्ते म्हणाले की, सध्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. "झेंड्यासोबत जाती जोडल्या जात आहेत. गुणवंत विद्यार्थी संघटना लोप पावत आहेत. हे विद्यार्थी पाकिस्तानी किंवा बांगलादेशी नाहीत," असे ते म्हणाले. 6 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने 10% जागा रिक्त ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. "सत्ता वापरून आरक्षण दिले जात आहे. पूर्वीचा कायदा होता की एक व्यक्ती एकाच प्रवर्गातून आरक्षण घेऊ शकते," असेही ते म्हणाले.
2. "ब्राह्मण गरीब असणं गुन्हा आहे का?"
पत्रकार परिषदेत सदावर्ते यांनी ब्राह्मण समाजाचा मुद्दा उपस्थित केला. "मला मराठा समाजाचा द्वेष नाही. पण काही लोक समाजाला चुकीच्या दिशेने नेत आहेत," असे म्हणत ते पुढे म्हणाले, "ब्राह्मण गरीब असणं हा गुन्हा आहे का? या समाजाला आरक्षण नाही. हे मी थेट बोलतो."
3. जरांगेंवर थेट आरोप
मनोज जरांगे पाटील यांच्या ज्ञानावर आणि आंदोलनाच्या पद्धतीवरही सदावर्ते यांनी टीका केली.
- "जरांगेंना आरक्षणाची बाराखडी देखील माहित नाही. त्यांना कोणीतरी स्क्रिप्ट पुरवत आहे."
- "जरांगेमुळे अनेक लोक अडचणीत आले आहेत. पीडब्ल्यूडीच्या एका इंजिनियरचा राजीनामाही जरांगेंमुळेच झाला."
- "महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे आयुक्त एकदम क्लिन आहेत. जरांगे त्यांच्यावर आगपाखड करतील, पण त्यांनी घाबरू नये."
थोडक्यात इतिहास: मराठा आरक्षणाचा प्रवास
मराठा आरक्षणाचा लढा गेल्या 10 वर्षांपासून सुरू आहे.
- 2014: तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 16% आरक्षण दिले. ते उच्च न्यायालयात टिकले नाही.
- 2018: देवेंद्र फडणवीस सरकारने SEBC कायद्याअंतर्गत 16% आरक्षण दिले. हेही नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.
- 2024: शिंदे-फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला. त्याचबरोबर हैदराबाद आणि साताऱ्याच्या गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
- सध्याची अडचण: प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतरही पडताळणीत अनेक प्रमाणपत्रे अवैध ठरत आहेत. यामुळेच जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत.
सध्या राज्याचे राजकारण पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्याभोवती फिरत आहे. एकीकडे जरांगे आंदोलनाची भाषा बोलत आहेत, तर दुसरीकडे सदावर्ते यांच्यासारखे नेते खुल्या वर्गाच्या बाजूने आवाज उठवत आहेत. पुढील काही दिवसात या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.